खेलकुदको बिजोग : साढे ३ वर्षमा फेरिए ५ मन्त्री

काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व सहित २०७४ साल फागुन ३ गते तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । वाम गठबन्धनको समर्थन सहित झण्डै दुई तिहाईको जनादेश सहित ओली प्रधानमन्त्रीमा आए । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार मुख्य राजनीतिक नारा थिए ।

तर उनै ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा झण्डै चार पटक खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । २०७४ को आम निर्वाचनपछि दुई सरकार बनेका छन् । तर यस बीचमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पछिल्लो साढे ३ वर्षमा ५ मन्त्री फेरिएका छन् । पटक पटक खेलकुद मन्त्री फेरिदा खेलकुदमा स्थायित्वमा मात्र फरक परेको छैन, मन्त्रालयको काम कारबाही पनि गतिहिन छन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका अधिकांश मन्त्रीले पूर्व मन्त्रीको ‘ट्याग’ लगाउनु बाहेक उल्लेख्य केही गर्न सकेनन् ।   

जगतबहादुर विश्वकर्मा :

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनामा तत्कालिन सरकार प्रमुख केपी ओलीले सरकार विस्तार गरेका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीका आएका थिए, जगतबहादुर विश्वकर्मा । भुगोलको राजनीतिमा रमाएर बसेका विश्वकर्मालाई ओलीले खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । खेलकुद मात्र नभएर केन्द्रिय राजनीतिका लागि विश्वकर्मा नयाँ नाम थिए ।

‘लो प्रोफाइल’मै बस्न रुचाउने, मिडियासँग खासै सम्पर्क नगर्ने स्वभावका विश्वकर्माले झण्डै तीन वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । विश्वकर्माकै कार्यकालमा १३ औं साग सम्पन्न भयो । प्रतियोगिता आयोजना र सफलताको सबै जस सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले पाए । परिदृष्यमा नदेखिएपनि सागको सफल आयोजनामा विश्वकर्माको सहयोगी भुमिका रहेको थियो ।

मन्त्रालयको दायरा र सिमा बुझेका विश्वकर्माले नीतिगत सवालमा ऐतिहासिक काम गरे । २०४६ को खेलकुद ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ बनाउनेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्रिय भुमिका खेले । ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमावली बनाउनेदेखि खेलकुद नीति बनाउने गृहकार्य समेत अघि बढाएका थिए । तर आफैले ल्याएको खेलकुद ऐन उनले कार्यान्वयन गर्न पाएनन् ।

तत्कालिन नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष र राजनीतिक उथलपुथलमा उनले मन्त्रीबाट हात धुनुपर्ने भयो । तर राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको निर्माण र कार्यान्वयनको सवालमा नेपाली खेलकुदले उनलाई सधै सम्झिरहनेछ ।

दावा लामा :

विश्वकर्माको बहिर्गमन र दावा लामाको खेलकुद मन्त्रीको रुपमा आगमन सँगसँगै रह्यो । नेकपा विभाजनमा केपी ओलीलाई साथ दिए वापत पूर्व माओवादी नेता दावाले खेलकुद मन्त्री पाएका थिए । प्रदेश सांसदमा पराजित लामालाई खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । संसद भंग गर्दै निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मन्त्री बन्न पाएकोमा लामा दंग थिए ।

करिब ५ महिना मन्त्री बनेका दावाले कुनै उल्लेख्य काम गरेनन् । मन्त्रीको झण्डा हल्लाउनु बाहेक उनी खेलकुद मन्त्रीको रुपमा पूर्णत असफल सावित रहे । ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चुपचाप रहे । नियमावली बनाउन कुनै चासो राखेनन् । बोर्ड बैठक बसाल्न कुनै जोड गरेनन् । खेलकुदको प्रसंग आउने बित्तिकै सदस्य सचिव रमेश सिलवालको नाम लिदै जिम्मेवारीबाट पन्छिए । राखेप सदस्य सचिव सिलवाललाई सार्वजनीक मञ्चकै दाई भनेर सम्बोधन गरेदेखि उनी खेलकुद वृत्तमा भाई मन्त्रीको रुपमा परिचित रहे ।

जगतबहादुर विश्वकर्मालाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७७ पुस १० गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका उनी करिब ५ महिना झण्डा हल्लाउदै जेठ ६ गते जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै दावा सहित तत्कालिन ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको थियो । 

एकवल मियाँ :

सांसद नभएको मन्त्रीको जिम्मेवारी सर्वोच्च खोसेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराएका थिए । जसपा सरकारमा आएसँगै खेलकुद मन्त्री बने, एकवाल मियाँ । खेलकुदसँग कुनै साइनो नभएका मियाँ खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले मन्त्री बनेको बधाईकै अनुभव पुरा गर्न पाएनन् । २०७८ जेठ २१ गते मन्त्री नियुक्त भएका उनले तीन हप्ता नबित्दै जिम्मेवारीबाट हात धुन पर्यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै मियाँ सहितका २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । अदालतले संसद विगठन गर्दै मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै मियाँले समेत मन्त्रीबाट हात धुन परेको थियो ।

कृष्णगोपाल श्रेष्ठ :

सर्वोच्चले भएका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले भएका मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी दिए । क्याबिनेटका २० मन्त्रीको पद धरापमा परेपछि तत्कालिन मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले । एउटै मन्त्रीले ५ वटा सम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि के हुन्छ ? एउटै मन्त्रालय सम्हाल्न गाह्रो हुने देशमा एउटा मन्त्रीले ५ मन्त्रालय कसरी चलाउने ?

तर खेलकुदको जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्णगोपालले खेलकुदमा एउटा गज्जवको निर्णय गरे, राखेपको बोर्ड बैठक आह्वान । राखेपको बोर्डलाई भुत्ते साविक गरेका खेलकुद मन्त्रीको बीचमा कृष्णगोपालले एउटा निकास दिन चाहेको देखिन्थ्यो । राखेपको बोर्ड बैठक असार २९ गते बोलाईएको थियो । तर एक दिन अगावै सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद विगठन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो । अदालतको आदेशसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रकृया अघि बढ्यो । राखेपको पहिलो बोर्ड बैठक राख्ने तयारी गरेका श्रेष्ठनै जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । 

महेश्वर गहतराज :

सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार सुरुवातमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थिएन । सुरुवातमा खेलकुद मन्त्रालयले कांग्रेसले राख्ने तयारी गरेको थियो । तर अन्तिममा खानेपानी मन्त्रालय आफुले राख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद माओवादी केन्द्रलाई दिने भए । र मन्त्रीको रुपमा आए, महेश्वर गहतराज ।

माओवादी केन्द्रभित्र कम अवसर पाएका केन्द्रिय नेता हुन्, गहतराज । पार्टीभित्र बौद्धिक र शालिन नेताको परिचय बनाएका गहतराज माओवादीबाट तीन जनामा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी नेता पनि हुन् । सांसदको रुपमा सदन र विषयगत समितिमा सक्रिय रहने गहतराज मन्त्रीको जिम्मेवारीमा कसरी खरो उत्रन्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तर अस्थिर राजनीति र अस्थिर बनेको खेलकुद मन्त्रालयमा पछिल्लो साढे ३ वर्षमा जिम्मेवारी पाउने गहतराज पाँचौं मन्त्री हुन् ।

राखेपका बोर्ड सदस्य गोबिन्द भट्टराई खेलकुद मन्त्रालयमा छिटो छिटो मन्त्री फेरिदा खेलकुद राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् । ‘चाँडो चाँडो मन्त्री फेरिदा खेलकुद राज्यको प्राथमिकतामा परेन भन्ने देखिन्छ । यो क्षेत्र अतिरिक्त क्रियाकलापमा मात्र रहन गयो ।’ उनी भन्छन्, ‘यसले राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा खेलकुद पर्न सकेन ।’

‘खेलकुद मन्त्रालय नेतृत्व विहिन नभएको भए भुकम्प र कोभिडपछिको पर्यटनलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन सकिन्यो । यसले केन्द्रिय बजेट पनि विस्तारै हट्दै गए । राष्ट्रिय नीति हिनता र गतिहिनता पैदा भयो ।’ उनी भन्छन् ।