काठमाडौं । रमेश सिलवाल पुन राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त भए । झण्डै एक बर्ष अघि पहिलो कार्यकालको रुपमा राखेप छिर्दा उनी १३ औं साग आयोजनाको चुनौतीले घेरिएका थिए । तर उनले सहजै पार गरे । असंम्भव जस्तै लागेको आयोजनालाई उनले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे । सफल आयोजना मात्र गरेनन्, एतिहासिक नतिजा पनि दिलाए । पहिलो कार्यकालको सुभारम्भ गर्दै सपथ ग्रहण कार्यक्रममै उनले साग आयोजनामा अर्जुनदृष्टि रहने बताएका थिए । उनको अर्जुनदृष्टि निशानामै लाग्यो । देशले आयोजना र नतिजामा गौरव गर्यो ।
उनको चार बर्षको नियुक्ति पहिलो बर्ष नपुग्दै खारेज हुने भयो । नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै उनले पद गुमाउन पर्यो । साग आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीको मन जितेका सिलवालले दोस्रो पटक समेत सदस्य सचिव हुने ईच्छा जताए । प्रधानमन्त्रले नि हुन्छ नि त भने । सिलवाल फेरी राखेप आए । प्रधानमन्त्रीको आड, भरोसा र विश्वास जितेका सिलवाल पुन राखेप आउने धेरैको अनुमान थियो ।
सिलवाल दोस्रो पटक राखेप आएका छन्। दोस्रो कार्यकाललाई उनले कसरी ब्याख्या गर्लान्, प्रस्ट छैन । तर राखेपमा उनको पुनरामगन पक्कै सहज हुने छैन । पहिलो कार्यकालमा सागको खड्गो पार गरेका सिलवालमाथि नेपाली खेलकुदकाे नयाँ अध्याय लेख्ने चुनौती छ । पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्रदेखि बेतिथी र समस्याले भरिएको खेलकुदभित्रको कसिंङ्गर सफा गर्ने चुनौती सानो हैन । साच्चिँकै सिलवालको वास्तविक अग्नि परिक्षा अब सुरु हुदैछ ।
नयाँ अग्नि–परिक्षामा होमिदै गर्दा सिलवालले प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो कार्यकाल अझ थुप्रै चुनौतीले घेरिएकाे देखिन्छ । जसको हेक्का उनले पक्कै राखेको हुनुपर्छ । जसमध्य सिलवालका मुख्य ७ चुनौतीलाई बुँदागत रुपमा राख्न चाहन्छु ।
पहिलो चुनौती – ऐन कार्यान्वनय
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा छ । तर ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामै सिलवालले असन्तुष्टि जनाउदै आएका थिए । उनले सार्वजनीक रुपमा ऐनले खेलकुद ध्वस्त बनाउने अभिब्यक्ति दिने गरेका छन् । तर अहिले उनी त्यही ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायको नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । संघीय संरचना अनुसार बनेको नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता छन् । खेलकुद विधेयकको मस्यौदामा प्रारम्भिक तहमै गम्भिर असहमती राख्दै आएका सिलवालमाथि नयाँ ऐनको कार्यान्वयनमा समन्व्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
दोस्रो चुनौती – मन्त्रालयसंगको सम्बन्ध
घरेलु खेलकुदमा मन्त्री र सदस्य सचिवको टकराव नयाँ हैन । तर नयाँ ऐनले राखेपको एकल अधिकार मन्त्रालयमा सारेको छ । पूर्वाधार निर्माणको अधिकार मन्त्रालयले राख्दै राखेपलाई खेलाडीको अभ्यास तथा प्रतियोगितामा केन्द्रित बनाएको छ । ऐन मन्त्रालयको भूमिकामात्र बढाएको छैन्, मन्त्री र सदस्य सचिवबीच शक्ति संघर्षका लागि धेरै आधार तयार गरिदिएको छ । मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर खेलकुद गतिविधि अघि बढाउने चुनौती सिलवाललाई छ ।
तेस्रो चुनौती – कोरोनाबाट खेलकुद अघि बढाउने
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले विश्व खेलकुद प्रभावित छ । युरोपका ठुला क्लब फुटबल प्रतियाेगिता दर्शक विहिन रुपमा सुरु भईसकेका छन् । भने अन्य खेलकुद समेत अभ्यासमा फर्कन थालेका छन् । सरकारले समेत भदौ १ गतेबाट अन्तराष्ट्रिय खेलको प्रशिक्षण सुरु गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर घरेलु खेलकुदलाई कोरोनाको कहरबाट मैदान फर्काउने चुनौती नयाँ सदस्य सचिवलाई छ । नयाँ ऐनले प्रतियोगिता र प्रशिक्षणको मुख्य जिम्मेवारी समेत राखेपलाई दिएको हुँदा लकडाउनमा रहेका खेलाडीलाई मैदान फर्काउने चुनौती सिलवालमाथि छ ।
चौथो चुनौती – कर्मचारी व्यवस्थापन र बढुवा
खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेप सबैभन्दा धेरै भद्रगोल र अब्यवस्थित छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जागिर खाएका धेरै कर्मचारीको कार्य क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बिसाै बर्षदेखि बढुवा नहुने र अस्थायी रुपमा अवकासमा जानुपर्नेसम्मका समस्या राखेपका कर्मचारीले भोग्दै आएका छन् । राखेपलाई सुशासन र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउन र संस्थालाई चलायमान बनाउन राखेपका कर्मचारीका समस्या स्थायी रुपमा सम्बोधन नगरि सुखै छैन । बषौंदेखि थाती रहेको राखेपको कर्मचारी व्यवस्थापन र बढुवालाई सिलवालले टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ ।
पाँचौं – पूर्वाधार निर्माण र संरक्षण
खेलकुद विकास लागि पूर्वाधार निर्माण पहिलो शर्त हो । तर हामीसंग दशरथ रंगशाला बाहेक अन्तराष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अर्को राम्रो रंगशाला र मैदान छैन । राखेपको स्थापना कालमा तत्कालिन सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहले बनाएका खेल पूर्वाधारमा नेपाली खेलकुद चलेको छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी र योजनाबद्ध विकासको थालनी आजको आवश्यकता हो । राज्यलाई खेलकुदको महत्व बुझाएर पूर्वाधारमा राज्यको लगानी थप्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव समक्ष रहेको छ ।
अर्को मुख्य समस्या भनेको बनेका पूर्वाधार निर्माणमा समेत राज्यले संरक्षण गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको समय बाँकेको नेपालगञ्जमा बनेको रंगशाला र पौडीपोखरी सहितका पूर्वाधार मर्मत सम्भारको अभावमा जिर्ण हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले भएका पूर्वाधार सम्भार गर्न राखेपले नयाँ नीति बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
छैटौं चुनौती – प्रतियोगिता र अभ्यास
घरेलु खेलकुदको ठुलो समस्या भनेकै नियमित खेल प्रतियोगिता नहुनु हो । राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै विगत हेर्ने हो भने अझ धेरै प्रष्ट हुन्छ । नियमित राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन नसक्दा खेल विकासमा असर मात्र गरेको छैन, खेलाडीको मनोबिज्ञान समेत गिर्दो छ । तत्कालिन सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले नियमित दुई राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेर खेलकुदमा दायित्व बोधको राम्रो उदाहरण छाेडेका गएका छन्, त्यसलाई कायम राख्दै राष्ट्रिय प्रतियोगिता कम्तिमा नियमिति आयोजना गर्नुपर्ने चुनौती सिलवाल समक्ष छ ।
अर्को ठुलो चुनौती खेलाडीको अभ्यासमा रहेको छ । घरेलु खेलकुदमा धेरै कम खेल संघका अभ्यास मात्र नियमित हुने गर्छन् । प्रतियोगिता नजिकिदै जाँदा मात्र खेलाडी अभ्यासमा जुट्ने पुरानो प्रचलन खेलकुदमा यथावत छ । खेलकुदलाई चलायमान र नतिजामुखी बनाउन खेलाडीको नियमित प्रशिक्षण र योजनाबद्ध अभ्यास आजको आवश्यकता हो । थोरै बजेटमा खेलाडीलाई नियमित प्रशिक्षणमा जोड्नु र अन्तराष्ट्रिय नतिजा निकाल्नु सिलवालका लागि चुनौती छ ।
सातौं – खेल संघको पारदर्शीता र सुशासन
घरेलु खेलकुदको ठुलो समस्या भनेको खेलकुद संघभित्रको पारदर्शीता र सुशासन प्रमुख हो । विदेशी घुम्ने र पदमा बसेर सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने थलोको रुपमा धेरै ब्यक्तिले खेल संघमाथि कब्जा जमाएका छन् । विगतको गलत परम्परालाई नयाँ खेलकुद ऐनले समेत धेरै सम्बोधन गर्न खोजेको छ । राखेपका दर्ता भएका खेलकुद संघमा पारदर्शीता र सुशासन कायम गराउने मुख्य जिम्मेवारी सिलवालको काँधमा आएको छ । खेलकुद ऐनले उल्लेख गरेका बुँदालाई अक्षरस सदस्य सचिवले कार्यान्वयन गराउन सकेको खण्डमा खेलकुद संघभित्र देखिदै आएका धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
नेपाली खेलकुद तमाम सम्भावनाका बीच अन्यौलग्रस्त अवस्था रहेको पक्का हो । हाम्रा उद्धेश्य प्रष्ट छैनन्, लक्ष्य तय छैनन् । उद्धेश्य र लक्ष्यलाई अघि बढाउने हामीसंग योजना र बजेट छैनन् । समस्या, अभाव र अराजकताको परिचय बनाएको खेलकुदलाई अनुशासित ढङ्गले अघि बढाउने नेतृत्व आजको खेलकुदले माग गरेको छ । यही सेरोफेरोमा सिलवाल सदस्य सचिवकाे रुपमा आएका छन् ।
उनी दुई फरक खेलकुद विकास ऐन अनुसार सदस्य सचिव रहने पहिलो ब्यक्ति बने । उनले खेलकुद विकास ऐन २०४८ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार राखेपमा नियुक्ति पाए । उनले पहिलो कार्यकालमा सदस्य सचिवको असिमित अधिकार प्रयोग गरे । तर दोस्रो पटक उनी एक्लै अघि बढ्न पाउने छैनन । उनी ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिलाई बोकेर अघि बढ्नुपर्नेछ ।
सिलवाल खेलाडी हैनन्, प्रशिक्षक पनि हैनन् । तर खेलकुदसंग उनको साईनो नयाँ हैन । सिलवालकै शब्द सापटी लिएर भन्दा उनका लागि खेलकुद ‘बाघले नचिनेको बाख्रा र बाख्राले नचिनेको बाघ पनि हैन ।’
यदी साच्चिकै बाघले बाख्रा चिनेको हो भने सिलवालले खेलकुदमा फगत ‘सिकार’ नखेलुन् । उनको कार्यशैलीसंग प्रशस्त असहमती होलान्, तर सिलवालसंग खेलकुदका अपेक्षा धेरै छन् । उनले नेपाली खेलकुदले गरेका अपेक्षा र विश्वासमाथि पानी खन्याउने काम नगरुन् ।