सदस्य सचिवको ‘पिक्चर’ क्लियर !

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरेसंगै नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

सिफारिस समितिबाट प्राप्त नाम सहितको प्रस्तावलाई खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को बैठकका लागि दर्ता गराएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रस्तावित तीन जनाको नाम बुधबार साँझ सार्वजनीक गरिएको हो । दर्ता अघि सिफारिसमा परेका तीनै जनाको नामलाई गोप्य राखिएको थियो ।

अब सदस्य सचिव नियुक्तिको बल प्रधानमन्त्रीको ‘कोर्ट’मा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद् अर्थात प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा परेका तीन जनाको नामबाट एक जनालाई राखेपको सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वनयमा आएसंगै २०४८ को ऐन अनुसार नियुक्त भएका राखेपका पदाधिकारी पदमुक्त भए । सदस्य सचिवसंगै उपाध्यक्ष र बाँकी रहेका सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज भयो ।

मन्त्रालयले सुरुवातमा ऐन जारी भएपनि राखेपका पदाधिकारीले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पुरा गर्न पाउने बताएको थियो । तर प्रमाणिकरण भएर आउँदा ऐनले पदाधिकारीको बिषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेन । खेलकुद मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसंग राय माग्यो । कानुनले राखेपका पदाधिकारी पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दियो । खेलकुद मन्त्रालयलाई सदस्य सचिवको नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने देखियो ।

नयाँ ऐनले सदस्य सचिव नियुक्तिको फरक ब्यवस्था गरेको छ । पुरानो ऐन अनुसार खेलकुद मन्त्रीले सिधै सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न पाउथे, तर नयाँ ऐनले खेलकुद मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने नयाँ ब्यवस्था गरेको छ ।

सोही अनुसार मन्त्रालयले सचिव रामप्रसाद थपलिया नेतृत्वमा दुई खेलकुदका बिज्ञ राखेर सिफारिस समिति गठन गर्यो । खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले बिज्ञको रुपमा खेलकुद क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका पूर्व प्रशासक रिम रानाभाट र खेलकुदकी महिला नेतृ ईन्दिरा निरौलालाई सदस्यमा मनोनित गरे ।

सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बस्यो । तीन जनाको नाम सिधै सिफारिस गर्ने कि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन लिने दुई विकल्प सिफारिस समिति समक्ष थियो । ऐनले सिफारिस समितिलाई छनोट प्रक्रियाको कार्यविधि तय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सोही अनुसार समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्प तय गर्यो र सात दिने खुल्ला दर्खास्त आह्वान गर्यो । पहिलो पटक राखेपको सदस्य सचिव नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भयो । राखेपले पहिलो पटक सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पाउने तय भयो ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धामा खेल क्षेत्रसंग सम्बन्धित प्राविधिक र एकेडेमिक पृष्ठभूमीका २७ जनाले आवेदन दिन सुरु गरे । सबैको नजर भने निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवालमा अडिएको थियो । राखेप, सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मै सिलवालकै नाम चर्चामा थियो । सिलवाल भने सुरुमा मौननै बसे । छलफलमा छु भने । तर दर्खास्त आह्वानको पाँचौ दिन सिलवालले आफ्नो निवेदन दर्ता गराए ।

सिलवालसंग भिडन्तमा उत्रिएका थिए, नेकपाका केन्द्रिय सदस्य लिलबहादुर थापादेखि खेलकुद महासंघका हर्ताकर्ता नेता मेघराज पौडेल । अझ निवेदन दिनेमा बालुवाटारसंग नजिकको सम्बन्ध दाबी गर्नेदेखि खेलकुद बिज्ञानमा पीएचडी गरेको हल्ला फिजाउनेसम्म थिए ।

अन्तिममा सबैले अनुमान गरेका तीन जनानै सदस्य सचिवका लागि सिफारिसमा परे । सिफारिसमा राजनीतिक प्रभाव र दलिय भागबण्डा प्रस्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र नेकपाको शक्ति समिकरण सदस्य सचिवको सिफारिसमा प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

नयाँ अनुहारमा अन्जु श्रेष्ठ देखिन्छिन् । ऐनले एक जना महिला अनिवार्य गरेकाले अन्जुको नाम सिफारिस भएको बुझ्न कठिन छैन । तर नेपाली भलिबलकी पूर्व कप्तान रहेकी अन्जुको क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ भने छैन । सदस्य सचिवको दौडमा शीर्ष तीनमा परेकी अन्जु घरेलु खेलुकदकी महिला नेतृको रुपमा अगाडी आउने सम्भावना देखाएकी छिन् । आगामी दिनमा नेपाली खेलकुदले अन्जुको भुमिका कुनै न कुनै रुपमा माग गर्नेनै छ ।

सिफारिसमा परेका अन्य दुई जना हुन्, रमेश सिलवाल र लिलबहादुर थापा ।

सदस्य सचिवमा २७ जनाको नाम पर्ने बित्तिकै खेलपाटीले ‘तीन जना हेभिवेट’ शीर्षकमा स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो । जसमा सिलवाल र थापा रहेका थिए ।

दुई जनाको चर्चा गर्नुअघि तीन हेभिवेटमा छुटेका मेघराज पौडेलको सानो चर्चा गरौ ।

सिफारिस समितिको तीन जनामा पौडेल परेनन् । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्छन् । गृह जिल्ला झापाका पौडेलले खेलकुद राजनीतिमा ओली खेमाको नेताको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न प्रयासरत छन् । ओलीनै गृह जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र गुटका पौडेल सदस्य सचिवमा सिफारिस हुने धेरैको अनुमान थियो, तर भएनन् ।

वर्तमान सरकारको राजनीति नियुक्ति झापाकै बाहुल्यता छ, पौडेललाई सदस्य सचिवमा लबिङ गर्नेमा झापाकै अगाडी देखिए । गृह जिल्लादेखि केन्द्रिय नेता, मन्त्रीमार्फत पौडेलले बालुवाटारसम्म कुरा पुर्याएका थिए । तर प्रस्तावित तीन जनामा पौडेल परेनन् ।

अर्थात बालुवाटारको स्पष्ट संकेत गर्यो, खेलकुदमा राजनीतिमा ओलीको लिगेसी तत्काल पौडेल हैन सिलवालले बोक्नेछन् ।

अर्थात खेलकुद महासंघ हैन, मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमीले बोक्नेछ ।

मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी अर्थात रमेश सिलवाल । जो यस एकेडेमीका संस्थापक अध्यक्ष थिए ।

उनै सिलवाल बालुवाटारको विश्वास सहित सदस्य सचिवको प्रस्तावित तीन जनामा अटाएका छन् । यसैले सिलवाल राखेप सदस्य सचिवको कत्तिको दाबेदार हुन् भन्ने संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्रीमा ओली छन्, मन्त्रालय–पूर्व एमालेको छ । मन्त्री–ओली निकट छन् । अब सदस्य सचिव को हुन्छन् ? सबैको अगाडी छर्लङ्ग छ ।

अन्तिम लिलबहादुर थापाको कुरा ।

लिलबहादुर थापाको सिफारिस बुझ्न नेकपाको आन्तरिक समिकरण बुझ्न जरुरी छ । एमाले र माओबादीको गठजोड हो, नेकपा ।

लिलबहादुर पूर्व माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य हुुन् भने वर्तमान नेकपाका केन्द्रिय सदस्य हुन् । सदस्य सचिवका लागि निवेदन हाल्ने २७ जनामा लिलबहादुरको राजनीतिक वरियता सबैभन्दा माथि छ ।

एक जना महिला अनिवार्य भएको अवस्थामा थप दुई जनाको छनोट कठिन थियो ।

अब सिलवाल छुट्नै भएन, एक जना महिला समावेश गर्नै पर्यो अनि अर्को एक जनामा लिलबहादुरको विकल्प देखिएन । पाटी भित्रको आन्तरिक समिकरण मिलाउन समेत लिलबहादुरको सिफारिस अनिवार्य जस्तै थियो । नेकपाको हाइकमाण्डबाट समेत चासो राखिसकेपछि लिलबहादुर तीन जनाको सिफारिसमा पर्न सफल भए ।

तर लिलबहादुर राजनीतिक प्रभावले मात्र सिफारिसमा परे भन्दा उनीमाथि अन्याय हुन्छ । उनी तेकवान्दोदेखि भलिबलका खेलाडी हुन् । पदाधिकारी तहमा बसेर संघको नेतृत्व गरेका उनले दुई बिषयमा मास्टर्स सकेका छन् । खेलाडी, पदाधिकारी र राम्रो शैक्षिक योग्यताका आधारमा लिलबहादुर सिफारिसका हकदार रहेको छनोट समितिका सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।