मैदान फर्कन कति सम्भव ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट राज्यद्रोहको मुद्धामा सफाई पाएपछि तत्कालिन राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका थिए, सत्यको जित भयो ।

अदालतले असार पहिलो साता विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै तत्कालिन कप्तान थापा सहित उपकप्तान सन्दीप राई, गोलरक्षक रितेश थापा, विकास सिंह क्षेत्री, पूर्व खेलाडी अन्जन केसी र फिजियोथेरापिस्ट डेजिव थापालाई राज्यविरुद्ध गरेको षड्यन्त्रको मुद्धामा सफाई दिएको थियो ।

अदालतबाट सफाई पाएपछि अहिले पूर्व कप्तान थापा आफुले गरेको मेहेनत र परिश्रमको मुल्यांकन कसले गर्दिने भन्दै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक अपिल गर्न थालेका छन् ।

उनले आफुविरुद्ध फिफा र एएफसीले लगएको प्रतिबन्धको कारबाहीमा एन्फाले अपिलमा सहयोग गर्नुपर्ने माग रेका छन् । थापा सहित अन्य खेलाडीले समेत राष्ट्रिय टिमबाट अन्तिम खेल खेल्न पाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि एन्फाले पहल गर्दिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

थापाको मागसंगै उनको समर्थकले समेत खेलाडीलाई एन्फाले मैदानमा फर्काउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, फिफा र एएफसीले लगाएको प्रतिबन्धको कारबाही फुकुवा नभएसम्म खेलाडी मैदान फर्कने सम्भावना रहदैन ।

यद्दपी एन्फाले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल गरिदिन सक्छ । तर, के थापा सहितका खेलाडी पुन मैदान फर्कन सम्भव छ ? फिफा र एएफसीले लगाएको प्रतिबन्धको फुकुवा होला ? प्रश्न उठेको छ ।

पूर्व कप्तान थापा आफ्नो अभिभावक एन्फा भएको उल्लेख गर्दै आफुहरुको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न भुमिका खेल्दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सम्मानित अदालतबाट सफाई पाईसकेको छौं । अव हामी फुटबलमा फर्कन, सक्रिय हुन एन्फाले अपिल गर्दिनु पर्छ,’ सन् २०१५ मा भारतसँग अन्तिम खेल खेलेका सागरले खेलपाटीसँग भने ।

फुटबलका विश्लेषकहरु भने प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि खेलकुदको न्यायिक निकाय कोर्ट अफ आर्विटेसन (कास) मा जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

‘अब खेलाडीले निलम्बन फुकुवाको लागि कास जानुनै उपयुक्त हुन्छ,’ फुटबल विश्लेषक संजिब मिश्र भन्छन् ।

विश्लेषक मिश्रका अनुसार कासमा जान खेलाडीको समय अवधि पनि सकिएको छ । कासमा मुद्धा लड्न खेलाडीको आर्थिक हैसियत धेरै बलियो हुन पर्छ । सामान्य मुलुकका संघ तथा खेलाडीको आर्थिक हैसियतले कासमा मुद्धा लड्न सम्भव देखिदैन ।

निलम्बनमा परेका खेलाडी कासमा नपुगेका हैनन् । तर मुद्धा लड्न उनीहरुले आफ्नो आर्थिक स्थितीले नभ्याउने अवस्था देखे । प्रतिबन्धको अपिल गर्न प्रति खेलाडी २० हजार अमेरिक डलर लाग्ने भएपछि खेलाडी पछि हटेका थिए ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खेलाडी हिरासतबाट बाहिर निस्किएको समय उनीहरुको एएफसीमा अपिल गर्ने समय सकिएको थियो । एएफसीले कारबाही गरेसंगै अपिलका लागि खेलाडीलाई १० दिनको समय उपलब्ध गराएको थियो ।

‘कासमा पनि बुझेका हौ । ठुलो मात्रामा पैसा चाहिने रहेछ । जबकी त्यो पैसा दिन हाम्रो क्षमतानै छैन,’ सागर भन्छन् ।

‘हामीलाई डकुमेन्ट लगायतका सामान दिन थोरै समय थियो । हामीले समयमै कासमा अपिल गर्न पाएनौं,’ उनी थप्छन् ।

७२ साल असोज २७ गते प्रहरी अपराध महाशाखाले विभिन्न देशसँग म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा तत्कालिन कप्तान थापा सहित ६ जना खेलाडीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

७५ साल जेष्ठ २४ गते विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी कानुन नेपालमा नभएको भन्दै सफाई दिएको थियो । लगत्तै खेलाडीलाई राज्यविरुद्ध कसूर मुद्धा चलाईएको थियो ।

एएफसीले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा प्रहरीले सन् २००८ देखि नेपालले खेलेका अन्तराष्ट्रिय म्याचमा पैसा लिएको र जानेर खेल हारेको तथ्य भेटिएको भन्दै खेलाडीलाई पक्राउ गरेको हो । खेल मिलेमतोमा खेलाडीले प्रति खेल ५ हजार डलर लिने गरेको पनि प्रहरीले दाबी गरेको थियो ।

अदालतबाट सफाई पाएसँगै थापा सहितका खेलाडीले एन्फालाई समेत अपिलका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

‘हामीले एएफसी र फिफामा अपिल गरिदिन एन्फालाई पनि भनेका छौं । सकारात्मक कुरो आएको छ,’ थापा भन्छन् ।

खेलाडीहरु फुटबल संघले आफुहरुको अभिभावकको भूमिका निर्वाह नगरे अदालत जाने तयारीमा छन् ।

‘हाम्रो अभिभावक भनेकै फुटबल संघ हो । फुटबल संघलेनै खेलाडीको हितमा नबोले अदालत जान बाध्य हुन्छौं,’ सागरले भने ।

‘एन्फाले जबसम्म हेर्दैन, तबसम्म हाम्रो कुनै आधारनै छैन । बाहिर पनि फुटबल संघको अपिलपछि खेलाडीलाई आजिवन प्रतिबन्धबाट फुकुवा भएर ५–१० वर्षको लागि मात्रै प्रतिबन्ध भएका मुद्धा छन् । म्याच फिक्सिङ गरेको तथ्य नहुँदा हामीलाई किन आजिवन प्रतिबन्ध गरेको हो, यो कुरा जटिल छ । यसमा एन्फाले पनि खेलाडीको हितमा बोल्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन् ।

फुटबल विश्लेषक मिश्र भने म्याच फिक्सिङको विषयमा फुटबल संघले नभएर सम्बन्धित पीडितले नै मुद्धा लड्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘म्याच फिक्सिङको मुद्धा खेलाडी स्वयमले लड्ने हो । सम्बन्धित पीडित नै मुद्धा लड्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा एफएले मुद्धा लड्न पाउँदैन,’ मिश्रले भने ।

म्याच फिक्सिङको मुद्धालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक अधिकरीले देशका म्याच फिक्सिङ सम्बन्धि कानुन नभएको अवस्थाले खेलाडीले अदालतबाट सफाई पाएको बताउँछन् ।

‘उनीहरुले फिक्सिङ गरेको हैन भनेर अदालतले भनेको हैन । फिक्सिङ सम्बन्धि कानुन नभएर मात्र खेलाडीले सफाई पाएका हुन्,’ उनले भने ।

खेल मिलेमतो सम्बन्धि कानुन नभएको भन्दै खेलाडीले सफाई पाउने अवस्था बनेपछि सरकारले नयाँ खेलकुद विकास ऐनमा म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई दण्ड सजाय सहितको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर नयाँ ऐनले पुरानो मुद्धा आकर्षित हुने छैन ।

अदालतबाट सफाई पाएपनि खेलाडीमाथि फिफा र एएफसीले लगाएको आजिवन प्रतिबन्ध यथावत छ । फुटबलका सर्वोच्च निकायले कारबाही फुकुवा नगरे पूर्व कप्तान थापा सहितका खेलाडी फुटबलमा फर्कने सम्भावना समाप्त हुनेछ ।