प्रतिबन्ध हटाउन भारतको माग 

काठमाडौं । अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ)ले मंगलबार विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)लाई पत्र लेखेको छ । उसले फिफालाई प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रशासनीक समिति (सीओए) भंग गरेपछि एआईएफएफले पत्र लेख्दै निर्णयको पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको हो । 

एआईएफएफका कार्यवहाक महासचिव सुन्नदो धरले फिफा महासचिव फातमा समौरालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी तपाईलाई निकै खुसीका साथ यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं कि भारतको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो विषयमा सुनुवाई गरेको छ । र सन् २०२२ अगष्ट २२ को आदेश अनुसार प्रशासनीक समितिलाई पूर्ण रुपमा हटाएको छ । यस फैसलाले एआईएफएफको आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्ण अधिकार प्राप्त भएको छ ।’ 

‘यसलाई हेरेर हामी फिफा र विशेष रुपमा ब्युरोबाट एआईएफएफलाई निलम्बित गर्ने आफ्नो फैसलाको पुनर्विचार गर्नकालागि अनुरोध गर्दछौं । निलम्बन हटाउनका लागि निर्धारित शर्त पुरा भएको छ । सोही कारण यस सम्बन्धमा जति सक्दो चाँडो आदेश दिन आवश्यक छ ।’ पत्रमा भनिएको छ । 

अदालतद्धारा सुनुवाईको दौरान अघिल्लो आदेशसम्म प्रशासनीक समिति (सीओए)द्धारा एआईएफएफको विषयमा कुनै हस्तक्षप हुनेछैन । यसको साथै सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफको अगष्ट २८ मा हुने भनिएको चुनावलाई समेत स्थगित गरिदिएको छ । भारतीय फुटबलमाथि लागेको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्न र भारतमा हुने यू–१७ महिला फिफा विश्वकप आयोजनाका लागि अदालतले सो आदेश जारी गरेको बताएको छ । निलम्बन फुकुवासँगै भारतीय टिमले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने प्रतियोगिता खेल्न पाउने विश्वास अदालतले लिएको छ । 

एआईएफएफको चुनाव फिफा परिषद्का सदस्य प्रफुल्ल पटेलको नेतृत्वमा सन् २०२० डिसेम्बरसम्म हुनुपर्ने थियो । तर संविधानमा संशोधनमा गतिरोध निस्किएका कारण यसमा ढिलाई भएको थियो । महिनाको सुरुवातमा अगष्ट ३ मा सर्वोच्च अदालतले यथासिघ्र चुनाव गर्नका लागि आदेश दिएको थियो र तीन महिनाका लागि अन्तरिम कमिटी गठन गरेको थियो । गठन भएको प्रशासनीक समितिले चुनावका प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । र यसमा पूर्व मुख्य खेलाडीलाई भोटको अधिकार दिने फैसला गरेको थियो । यसलाई फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षप मानेर प्रतिबन्धको निर्णय गर्यो ।

अगष्ट ५ मा फिफाले तेस्रो पक्ष (प्रशासनीक समिति)को हस्तक्षपलाई लिएर भारतीय फुटबल महासंघको निलम्बन गर्ने धम्की दिएको थियो । साथै फिफाले अक्टोबरमा हुने महिला विश्वकपको आयोजनाको अधिकार फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो । अगष्ट १६ सम्म कुनै सुधार नभएपछि फिफाले एआईएफएफलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । 

भारतीय फुटबल महासंघले आफ्नो ८५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक फिफाको निलम्बन ब्यहोर्नुपरेको हो । फिफाले यससँगै अक्टोबरमा हुने यू–१७ महिला विश्वकपको अधिकार समेत खोसेको छ । यही दौरान सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्त प्रशासनीक समितिले चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउँदै अगष्ट २८ मा चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो । अब अदालतले चुनाव रद्ध गर्दै सो समितिलाई समेत भंग गरिदिएको छ ।