काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठकले परिषद् अन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश खेलकुद मातहात रहने गरि काम गराउने निर्णय गरेको छ ।
परिषद्को आईतबार बसेको बोर्ड बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभिन्न जिल्लामा रहेका कर्मचारी प्रदेश खेलकुद मातहत रहने गरि काम गराउने निर्णय गरेको हो ।
‘राखेप मातहतका जति पनि कर्मचारी छन्, ती कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रदेश परिषद् अन्तर्गत रहने गरि काम गराउने निर्णय भएको छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव दिपकबहादुर सिंहले खेलपाटीसँग भने ।
संघीय सरकारले निष्कृय अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । देश संघीयतामा गएपनि राखेप मातहतका कर्मचारीलाई काममा लगाउन प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई समस्या रहदै आएको थियो । राखेपको पछिल्लो निर्णयले परिषद् अन्तर्गतका कर्मचारीलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्ले काम लगाउन बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश र जिल्लामा रहेका परिषदका कर्मचारीले अब प्रदेश खेलकुद विकास परिषद अन्तर्गत रहेर काम गर्नेछन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राखेपको बोर्ड बैठकले सो निर्णय गरेको हो । समयमै ऐन र नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश खेलकुदले जिल्लामा रहेका राखेपका कर्मचारीलाई काममा लगाउन पाएको थिएनन् ।
प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का कार्यकारी प्रमुखले संघीय सरकारको मन्त्रालय र राखेपसँग कर्मचारी समायोजनमा जोड दिदै आएका थिए । पछिल्लो निर्णयले अस्थायी रुपमा कर्मचारीलाई प्रदेश अन्तर्गत रहेर काम लगाउन बाटो खुलेको छ ।
साथै, बैठकले गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई भब्य रुपमा सफल पार्न सबै प्रदेश र केन्द्र एकसाथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।