काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का ९ जना बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले मुद्धा खारेजीको निर्णय गर्दै सरकारको निर्णयलाई सदर ठहर्याएको हो ।
अदालतका न्यायाधिशद्धय ध्रुवराज नन्द र सुदर्शनराज पाण्डेले दायर रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै रिट निवेदनलाई खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन् । साथै अदालतको अवहेलना हुने गरि सरकारले निर्णय गरेको भन्दै दायर अर्को रिटमा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला पनि सुनाएको छ ।
अदालतको निर्णयसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका ९ जना बोर्ड सदस्यको पद खोसिएको छ । पछिल्लो निर्णयले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले नियुक्त गरेका ८ जना बोर्ड सदस्यले काम गर्ने ढोका खुलेको छ ।
मंसिर ५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले तत्कालिन ओली सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका ९ जना राखेपका बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले बिज्ञको रुपमा नियुक्ति पाएका रिम रानाभाट, इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय संघबाट आएका रेनुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ र अर्जुन केसी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा गोपाल खनाल र शाहसीक तथा पर्यटकीय खेलकुद महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्ति पाएका गोबिन्द भट्टराईलाई पदमुक्त गरेको थियो । सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले राखेपका ९ बोर्ड सदस्यलाई हटाएको थियो ।
एक तिहाई सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान हुँदा हुदै पनि खेलकुदको विकास र विस्तारमा उदासिन देखिएको, बोर्ड सदस्यको रुपमा पदीय जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्था नदेखिएको र राखेपको हितमा योगदान पुर्याएको अवस्था नदेखिएको कारण देखाउँदै बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएकी रेनुका श्रेष्ठ सहित ५ बोर्ड सदस्यले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । श्रेष्ठ सहित सुवर्ण श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुबास श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले सरकारको निर्णय चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
पदमुक्तको निर्णय लगत्तै मन्त्री गहतराजले माओवादी केन्द्रमा आबद्ध खेलकर्मीलाई समेट्दै ८ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्री गहतराजले परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा खेल विज्ञको रुपमा लामा पेमा डोल्मा र जनक प्रसाद बर्तौलालाई, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व हुने गरि बर्दियाका दिपेन्द्र विष्ट र शाहसीक तथा पर्यटकीय खेलकुद महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि मोहमद फाजिललाई बोर्ड सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।
यस्तै, खेलकुद संघको सिफारिसमा श्रीमान थापा मगर, अन्जन धमला, बिना श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार कुसारीलाई मनोनित गरेका थिए । अदालतको पछिल्लो निर्णयले नयाँ नियुक्ति पाएका बोर्ड सदस्यलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले पनि सदस्य सचिवको मुद्धामा राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सिलवालको रिट खारेज गरेसंगै सरकारले नियुक्त गरेका टंकलाल घिसिङ पुनर्बहाली भएर राखेप फर्किएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो फैसलासँगै कानुनी झमेला र अदालतमा पुगेको राखेपको बोर्ड सदस्यको विवादको समाधान भएको छ ।
