काठमाडौं ।
शनिबारको दिन । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्य सचिव रमेश सिलवालको स्वागतमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्वेश्य सदस्य सचिवको स्वागत रहेको थियो । तर स्वागतको फोरमलाई मञ्चले अन्तरक्रियामा समेत ढाल्ने काम गर्यो ।
आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा अन्तरक्रिया लक्षित थियो । धेरै प्रश्न र उत्तर सागको आयोजना, चुनौती र सम्भावनामा केन्द्रित थिए ।
स्वागतको फोरमलाई सदस्य सचिव रमेश सिलवालले मज्जाले उपयोग गरे । उनले पत्रकारका प्रश्नमा निकै आत्मविश्वासका साथ उत्तर दिए । उनको जोड सागको आयोजना निर्धारित समयमा गर्न सरकार दृढ रहेकोमा सबैलाई आश्वस्त पार्नमा थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोही मिसन पुरा गर्न आफुलाई सदस्य सचिव बनाएको सिलवाल सार्वजनिक रुपमै बताउने गर्छन् ।
देशमा दुई तिहाईको सरकार छ । संसदको अंक गणितका आधारमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् । अनि उनै प्रधानमन्त्रीको ‘कोटरी’को मानिने सिलवाल राखेपको सदस्य सचिवमा आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसंग शर्त राखेर सदस्य सचिव बनेको दाबी गर्ने सिलवालले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब तीन हप्ताको अनुभवमा दुई कुरा प्रष्टसंग राखेका छन् ।
सागका लागि भनिएका पुर्वाधार समयमा बन्छन् र बजेटको अभाव हुदैन ।
अन्तरक्रियाको अन्तिम समयतिर एक महत्वपुर्ण प्रश्न ‘कमरेड’ सिलवालतर्फ तेर्सियो ।
क्रिकेटको विवाद कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
उनी आफैपनि क्रिकेटसंग जोडिएर आउने पात्र हुन् । खेलकुदको विधामा उनको क्रिकेटमा ठुलो लगानी छ । समय र पैसाको हिसावमा उनले धेरै लगानी क्रिकेटमा गरेका छन् ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै राखेपले गठन गरेको तदर्थ कमिटिका उनी संयोजक बनेर आएका थिए । कुनै समयका उनै सयोजक सिलवालमाथिको प्रश्न पेचिलो थियो ।
त्यसक्रममा उनले केही गम्भिर बिषय सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन् ।
उनले सुरुमै जुलाईमा बसेको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीको बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्नेमा आफु आशावादी रहेको बताए । तर आईसीसीले नेपालको निलम्बनको बिषयमा कुनै निर्णय गरेन । बरु जिम्बाबेको क्रिकेटमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
उनले कार्यक्रममा नेपाली क्रिकेट भित्रका भाईरस खोज्ने समय आएको समेत बडो प्रष्टताका साथ कुरा राखे ।
उनले नेपाली पक्षबाट क्रिकेट विवाद समाधान नगर भनेर आईसीसीमा पत्र गएको समेत खुलासा गरे ।
‘क्रिकेटको विवाद समाधान नगर भनेर नेपाली पक्षबाट चिठी गएको छ ।’ उनले भने, आधिकारिक निकाय (सरकारी पक्ष) बाट हैन । विवाद रुचाउने मान्छेबाट त्यो चिठी गएको हो ।’
सिलवालले समय आएपछि त्यस्ता ब्यक्तिलाई समाज बहिष्कार गर्न अपिल गर्ने समेत उद्घोष गरे ।
‘समय आएपछि, आवश्यक पर्यो भने समाज बहिष्कार गरौ भनेर म अपिल गर्नेछु ।’ उनले भने ।
उनले संघलाई बन्धकी राखेर क्रिकेटलाई भत्काउने र बिगार्ने अधिकार कसैलाई नभएको प्रष्ट पारे ।
सदस्य सचिवले चिठी पठाउने पक्ष आफु अर्थात सरकारी पक्ष नभएको तर्क गरेका छन् ।
कसले पठायो आईसीसीमा पत्र ?
सदस्य सचिव सिलवालले अर्को पक्ष भनेर निर्वाचित भनिएको क्यानका केही सदस्यतर्फ संकेत गर्न खोजेका छन् । सो पक्षका केही सदस्यले आफुहरुमाथि अन्याय भएको दाबी सहित अदालतमा मुद्वा दायर समेत गरेका छन् ।
सदस्य सचिव सिलवालले आफु आईसीसीसंग निरन्तर संवादमा रहेको भन्दै आवश्यक परेमा अगाडी बढेर भएपनि क्रिकेट विवाद समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् ।
कहाँ पुग्यो क्यानको विवाद ?
क्यानको नयाँ निर्वाचनका लागि आईसीसीले पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र कमिटि गठन गरेको थियो । समितिले क्रिकेट विवाद समाधानका लागि नयाँ निर्वाचनको ‘रोडम्याप’ समेत तयार पार्ने काम गर्यो ।
नयाँ विधान अनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको स्वतन्त्र कमिटिले २० वटा जिल्ला कमिटिको चुनावलाई बैधता दिदै अन्य १९ जिल्लामा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सहमती अनुसार कमिटिले १२ जिल्लामा नयाँ विधान अनुसार सदस्य थप गरेर र अन्य ७ जिल्लामा पुरानै सदस्यता अनुसार निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो ।
कमिटिले नयाँ सदस्यता सहित चुनाव गराउन पर्सा, मकवानपुर, उदयपुर, तनहु, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, इलाम, स्याङजा, झापा, दार्चुला र डोटीलाइ राखेको थियो ।
यस्तै, महोत्तरी, काठमाडौँ, चितवन, मोरङ, कैलाली, सप्तरी र दाङमा भने पुरानै सदस्यता अनुसार निर्वाचन गर्न भनिएको थियो ।
कमिटिले पुरानै निर्वाचनलाई मान्यता दिएको जिल्लामा सर्लाही, बारा, धनुषा, सिराहा, रौतहट, सुनसरी, नवलपुर, कास्की, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलबस्तु, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, रुपन्देही, कन्चनपुर, डडेलधुरा, बझाङ, आछाम र बैतडी रहेका थिए ।
तीन जिल्लाहरु बाँके, काठमाडौं र पर्साबाहेक अधिकांश जिल्लाको निर्वाचन सकिएको छ । अब स्वतन्त्र कमिटि प्रदेश निर्वाचनमा केन्द्रित छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को निर्वाचन आजै शनिबार सकिएको छ ।
सोही अनुसार साउन १७ गते गण्डकी प्रदेश र साउन २५ गते प्रदेश १ को साधारण सभाको मिति तय भएको छ । अन्य सबै प्रदेशको निर्वाचन यसै अगस्ट महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने स्वतन्त्र कमिटिका सदस्य एलबी क्षेत्रीले खेलपाटीलाई बताए ।
उनका अनुसार अगष्ट भित्र सबै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सेप्टेम्बरको १० देखि १५ भित्र केन्द्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
प्रदेश ५ को अधिवेशनलाई अदालतमा परेको मुद्वाले कुनै फरक नपर्ने क्षेत्री दाबी छ । उनले अग्राधिकार सहित फास्ट ट्रयाकबाट मुद्वा टुङ्गो लगाउने बिषयमा अदालत गम्भिर रहेको बताए । क्षेत्रीका अनुसार अगस्टको पहिलो साताभित्र बाँकेको बिषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ ।
यस्तै पर्सा जिल्लाको बिषयमा समेत निर्वाचनमा सहमती बनेको छ । सदस्यता विवादलाई तत्काल हल गरेर अघि बढ्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
तत्काल दुवै पक्षका सदस्यालाई मान्यता दिने र केन्द्रित निर्वाचनपछि हुने छानविनमा अयोग्य पाईए निर्वाचित पद समेत जाने बिषयमा दुवै पक्ष सहमत बनेका छन् ।
चाँडै पर्साले समेत जिल्ला निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ । मुख्य कुरा काठमाडौंमा बैठक बस्न कोरमै नपुग्ने लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौंको विवादलाई समेत समाधान गर्दै प्रादेशिक चुनाव सम्पन्न गर्ने स्वतन्त्र कमिटिको तयारी छ ।
स्वतन्त्र कमिटिका सदस्य क्षेत्री कुनै ब्यक्तिले आईसीसीमा पठाएको पत्रको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । ‘आईसीसी आफै संलग्न भएर निर्वाचन गराईरहेको छ । सोही कारण कसैले पठाएको पत्र आईसीसीले सुन्दैन ।’ उनले भने, ‘निर्वाचनको सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएमा क्यान निलम्बनको फुकुवा प्रक्रियामा जानेछ ।’
किन भएन निलम्बन फुकुवा ?
आईसीसीको बोर्ड बैठक साउनको पहिलो साता लण्डनमा बसेको थियो । धेरैको अपेक्षा थियो, सो बैठकले क्यानको निलम्बन फुकुवाको बिषयमा निर्णय हुन्छ । तर आईसीसी सो बिषयमा मौन बस्यो ।
क्यानको नयाँ निर्वाचन प्रक्रियामा आईसीसी सकारात्मक छ । तर निलम्बन फुकुवा गर्दा क्यानको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बिषयमा आईसीसीलाई समस्यामा पारेको छ ।
कुन निकायलाई मान्यता दिने भन्ने बिषयमा आईसीसी अन्यौलमा पर्दा क्यान निलम्बनको बिषयमा कुनै निर्णय नभएको स्वतन्त्र कमिटिका एक सदस्य बताउँछन् ।
जसले गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएमा क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्न आईसीसी आतुर छ । त्यसका लागि क्यानको जिल्लासंगै, प्रदेश र केन्द्रिय निर्वाचन सम्पन्न हुन आवश्यक छ ।
