काठमाडौं । एक समय केपी ओली पाटी राजनीतिमा निकै कमजोर मानिन्थे । तत्कालिन एमालेभित्र एउटा सानो समुहको नेतृत्व गर्थे । अंक गणितका हिसावमा उनी एमालेका प्रतिपक्ष नेता जस्तै थिए । राजनीतिक हिसावमा उनको समूह कमजोर अवस्थामा थियो । समूहलाई फराकिलो बनाउन सकिरहेका थिएनन् । तल्लो तहका कार्यकर्तामा उनको पकड थियो । तर केन्द्रिय राजनीतिमा अंक गणितले त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्दैन थियो । त्यही समयमा हो, मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आकार लिएको । त्यसैको जगमा हो, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी गठन भएको ।
श्रद्वेय नेता मदन भण्डारीको नाममा फाउण्डेशन गठन भएपनि त्यसको भित्री उद्वेश्य कार्यकतालाई राजनीतिक रुपमा जोड्नु थियो । आफ्नो समूहको राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु थियो । स्पोर्ट्स एकेडेमीले खेलकुदलाई आधार बनाएकाे थियो ।
एकेडेमीको संस्थापक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए, रमेश सिलवालले । उनै सिलवालले एकेडेमीमार्फत खेलकुदमा एमालेको प्रतिपक्ष समूहको उपस्थिती बढाए । पाटी राजनीतिमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले दबदबा कायम राख्दा खेलकुद राजनीतिमा ओली समूहको आफ्नै विरासत खडा गर्यो । त्यस विरासत खडा गर्ने ‘कमाण्डर’ अरु कोही नभएर सिलवालनै थिए ।
सिलवाल पाटी राजनीतिमा भने निकै अघिबाट सक्रिय थिए । तत्कालिन एमालेको भातृ संगठन युवा संघमा केपी ओली अध्यक्ष हुदाँ उनले सचिवको जिम्मेवारीमा काम गरेका थिए । पछि उनी उपाध्यक्षसम्म भए । नीजि कलेज सञ्चालन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा समेत प्रसस्त नाम दाम कमाएका सिलवाल ओलीका राजनीतिक जिवनका सहयात्री बने ।
सदस्य सचिवको दौड
राखेपको सदस्य सचिव सिलवालको पहिलो रोजाईको ठाँउ होइन । शिक्षा क्षेत्रको लामो अनुभवले उनी आफै कुनै विश्वविद्यालयको उप कुलपति बन्न आँखा डुलाई रहेका थिए । तर अवस्था उनी अनुकुल बनिरहेका थिएन । नयाँ सदस्य सचिवका लागि भर्खरै चार बर्षे कार्यकाल सकेका केशवकुमार विष्ट, उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना, शिव कोईराला र दानबहादुर तामाङ लगायतले लबिङ तिव्र पारेका थिए ।
उपाध्यक्षमा थन्काईएका तिम्सिनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै ‘रेड कार्ड’ देखाईसकेका थिए । तिम्सिनालाई उपाध्यक्ष पदनै बढी भएको भन्दै थप ‘कचकच’ नगर्न चेतावनी दिईसकेका थिए । पाटी सह–अध्यक्ष प्रचण्डले सिफारिस गरेका तामाङको नामलाई बालुवाटारले खासै गम्भिर रुपमा लिएन । तत्कालिन माओवादीभित्र प्रचण्ड विरोधी भनेर चिनिने कोईरालालाई लिएर एमालेकै प्रभावशाली नेताले बालुवाटारमा तिव्र लबिङ गरिरहेका थिए ।
तर सबैभन्दा बलिया प्रत्यासीका रुपमा केशवकुमार विष्ट अगाडी थिए । सबै शक्ति केन्द्रलाई मिलाउन सफल विष्टका पक्षमा बालुवाटार बाहेक सबै पक्ष सकारात्मकनै थिए । साग गर्ने सर्तमा कम्तीका प्रतियोगिता सम्मका लागि खेलकुद मन्त्रीले समेत उनलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाएका थिए । अझ सत्ता राजनीतिमा प्रभावशाली देखिदै आएको शितल निवासबाटै विष्टको नाम सिफारिस भएपछि प्रधानमन्त्री समेत दबाबमा परे ।
राज्यका सबै शक्तिशाली अंगलाई आफु मातहत ल्याउन सफल प्रधानमन्त्री ओली भने खेलकुदमा आफ्नै कमाण्डर खटाउन चाहन्थे । उनी यस्ता पात्रको खोजीमा थिए, जो पात्रसंग सितल निवास समेत सकारात्मक रहोस ।
युवा संघका उपाध्यक्ष गोबिन्द थापादेखि मोरङ जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष विनोद ढकाललाई उनले सम्भावित सुचिमा थिए । जिल्ला अध्यक्षबाट राजीनामा दिन लगाईएका बिनोदले यसपटक राखेपमा अल्झिन चाहेनन् । बिनोट जिल्ला ईन्चार्ज हुदै राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्ने तयारीमा छन् । अनि थापाको बिषयमा ओलीले निर्णय लिन सकेनन् ।
नयाँ सदस्य सचिवका लागि आँखा डुलाई रहेका ओलीको विकल्पमा सिलवाल जत्तिको उपयुक्त पात्र अरु थिएनन् । उनी आफैले सिलवाललाई बोलाएर सदस्य सचिवको रुपमा तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे । सिलवालले समेत जानै परे ओलीसामु केही शर्तहरु तेर्साए ।
उनले सुरुमै राज्य मन्त्री सरहको हैसियतमा सदस्य सचिवको नियुक्तीको माग गरे । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपको सदस्य सचिवको अहिलेसम्म पर्यादाक्रम तोकिएको छैन। खेलकुदमा राज्यको लगानी निकै कम रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्थाको सुनिश्चिता खोजे । उनले सागको आयोजना लगायत खेलकुदको काम अघि बढाउन धेरै प्रक्रियागत झन्झट रहेको भन्दै फास्ट ट्रायक विधि अपनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसंग माग गरे ।
लगत्तै एक कार्यक्रमका लागि भन्दै चीनको भ्रमणमा निस्किए ।
यता घरेलु खेलकुदको कार्यकारी निकाय नेतृत्व विहिन हुदाँ सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । साथै शक्ति केन्द्रको रस्साकस्सी समेत पेचिलो बन्दै थियो । त्यही अवस्थामा चीन भ्रमणमा रहेका सिलवाललाई ओलीले फोन घुमाए । अनि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिए । ओलीले एक तीरबाट दुई सिकार गरे । उनले त्यस्ता पात्रलाई घरेलु खेलकुदको बागडोर सुप्पे, जो सितल निवासको सुख दुखको सधै सारथी थियो ।
बिष्टको असफल प्रयास
चार बर्षे कार्यकाल सकिन नपाउँदै सदस्य सचिव विष्टले सोही पदमा दोहरिन लबिङलाई तिव्र पारेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा सितलनिवाससंग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सफल उनले पाटी भित्र र बाहिर समेत सबैलाई आश्वस्त पार्न सफल भएका थिए । तर उनले लबिङमा बालुवाटार कुनै हालतमा ‘कन्भिन्स’नै हुन सकेन ।
नियुक्ती देखिनै विरोध गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले विष्टलाई स्विकार गर्नै चाहेनन् । प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका कसैलेपनि विष्टको पक्षमा बोल्न सकेनन् । सागसम्म भएपनि नियुक्ती दिन सहमत बनेका खेलकुद मन्त्रीसमेत अन्तिम समयमा पछाडी हटे ।
राजनीतिक नियुक्तीमा आफ्ना गुट बाहेकका कार्यकर्ता देख्नै नसक्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली पाटी भित्रै आलोचित छन् । नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकमा घनश्याम भुसालले रगत, डीएनए परिक्षण गरेर मात्र गुटका आधारमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ती र जिम्मेवारी दिने गरेको गुनासो गरेकै थिए । राखेप सदस्य सचिव नियुक्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे नियुक्तीले त्यसलाई थप पुष्टि गरेकाे छ ।
पौडेलले चुकाएको मुल्य
सरकारको नेतृत्व तत्कालिन समयमा कांग्रेसबाट शुशील कोइरालाले गरेका थिए । खेलकुद मन्त्रीमा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल थिए । खेलकुद महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले सदस्य सचिवमा विष्टलाई नियुक्त गरेका थिए । विष्ट नियुक्तीको पाटी अध्यक्ष केपी ओलीले ठुलो विरोध जनाए । ओलीले सदस्य सचिव नियुक्तीको प्रक्रिया तत्काल सच्चाउन खेलकुद मन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।
माधव नेपाल समुहबाट मन्त्री बनेका पौडेलले पाटी अध्यक्ष ओलीको निर्देशन मान्न नसकिने जवाफ फर्काए । त्यसपछि प्रतिकुल अवस्था सिर्जना गरेर पौडेललाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो । अनि असक्षम सदस्य सचिव नियुक्ती गरिएको भन्दै विष्टलाई समेत राजीनामा गर्न भनियो । तर ओलीको गुटगत कार्यशैलीबाट आजित बनेको नेपाल समुह ‘गर वा मर’को अवस्थामा विष्टको पक्षमा उत्रिन पुग्यो । नेपाल समुहसंग अन्तरद्वन्द थप बढ्ने देखिएपछि ओली तत्काल सदस्य सचिव नियुक्तीकाे विरोधबाट पछाडी हट्न बाध्य भए ।
तर उनमा पौडेल र विष्टमाथिको तुष भने मेटिएन । चार बर्षे विष्टको कार्यकालमा ओली कुनैपनि खेलकुद कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । न त उनले बालुवाटारमा विष्टलाई भेट नै दिए । विष्टले सरकार र पाटीको अभिभावकको रुपमा ओलीसंग कहिल्यै संवादनै गर्नै पाएनन् ।
सदस्य सचिवको नियुक्ती बदर गर्न अस्विकार गर्ने पौडेललाई भने ओलीले छाडेनन् । संघीय संसदको टिकट वितरणमा पौडेललाई बाहिर राखियो । बरु एमाले बाराका दुई संसदीय सिट गुमाउन तयार भयो तर पौडेललाई टिकट दिन अस्विकार गर्यो । पाटी एकीकरणपछि पौडेललाई केन्द्रिय समिति सदस्यमा समेत समेट्न पाटी नेतृत्वले उचित ठानेन । सदस्य सचिवमा विष्ट नियुक्तीको सबैभन्दा ठुलो हानी पौडेलको राजनीतिक जिवनमा पर्यो ।
सिलवाल नियुक्तीको अर्थ
सिलवाललाई नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट सन्देश दिन खोजेका छन्, खेलकुदमा ओली सरकारको गम्भिर चासो छ । सरकारको त्यो चासो अब सिलवालमार्फत सम्बोधन हुनेछ । सदस्य सचिवको कार्यभार सम्हाले लगत्तै सिलवालले पनि भने, ‘खेलकुदको बिषयमा मेरो र प्रधानमन्त्रीको कुरा मिलेको छ ।’ अर्थात, सिलवाल जे चाहन्छन्, प्रधानमन्त्री पुरा गर्न तयार छन् ।
राज्यको औपचारिक जिम्मेवारीबाट बाहिर रहेपनि खेलकुदबारे सिलवाल जानकार मानिन्छन् । तर विस्तारै काम गर्छु भन्ने छुट उनलाई छैन । सागको आयोजना मुखैमा छ । राखेपको भद्रगोल अवस्था र खेलकुदमा बल्झिरहने विवादबारे उनी जानकारनै छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा बर्षेनी झण्डै एक अर्ब बढीको ब्यापार गर्ने उनलाई राखेपको तीन अर्बको बजेट खासै ठुलो रकम नि होईन । तर सदस्य सचिवको नियुक्तीपछि उनले व्यवसायीक जिवनमा जोखिम मोल्न चाहेको प्रष्ट संकेत गरेका छन् । र प्रष्टसंग भनेका छन्, ‘म जागिर खान राखेप आएको होईन । बोलेर भन्दा एक्सनले नतिजा दिन चाहन्छु ।’
अब सिलवालसंग नेपाली खेलकुदको कुरा यहाँ नेर आएर मिलेको छ । नेतृत्वका लम्बेतान भाषण र आश्वासन नेपाली खेलकुदको नियति हो, सिलवालको आगमनमा नेपाली खेलकुदले त्यही ‘एक्सन’को माग गरेको छ ।
