काठमाडौं । पोखरा आफैमा खेलकुदको नगरी हो । खेलकुद पूर्वाधारको हिसाबले समेत पोखरा सम्पन्नै छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको मुखमा नयाँ पूर्वाधार बनाउने दबाब आयोजकलाई थिएन । तर ब्यवस्थापकीय कमजोरी र नेतृत्वको असमक्षमताका कारण नवौं राष्ट्रिय खेलकुद झारा टार्नैमै सिमित बनेको छ । पोखरामा करिब एक हप्ता औपचारिक रुपमा आयोजना भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता ‘कर्मकाण्डी’ रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
हरेक नेतृत्वको परिक्षा खास–खास समयमा हुने गर्छ । उसले गर्ने निर्णय, उसको कार्य क्षमताले कुनैपनि ब्यक्तिले अलग ब्यक्तित्व बनाउँछ, उचाई प्राप्त गर्छ । माओवादी केन्द्रले खेलकुदमा नयाँ ‘कुलमान घिसिङ’ बनाउने उद्घोष सहित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को नेतृत्वमा स्थापित गरिएका पात्र टंकलाल घिसिङको ब्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्मकाण्डी आयोजनामा सिमित बनेको छ ।
राज्यले करिब ६० करोड बढी रकम खर्चिएर आयोजना गरिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदले राष्ट्रिय प्रतियोगिताको गरिमा कायम राख्न सकेन । प्रतियोगिताको सञ्चालन, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नवौं राष्ट्रिय ‘झारा टार्ने’मै सिमित बनेको छ । सिंगो राज्यले लगानी गरेर आयोजना गरेको राष्ट्रिय प्रतियोगिताका अधिकांश खेलको सञ्चालनमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डनै पुरा भएनन् । धेरै कीर्तिमान बनेका एथलेटिक्स र पौडीका स्पर्धा ‘हाते घडी’मा मापन गरिए । पौडी पोखरीको नाप र मापदण्डकै प्रश्न उठिरहदाँ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बनेका अधिकांश कीर्तिमानले अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाउने छैनन् ।
सबैभन्दा ठुलो कमजोरी राखेपबाट समन्वयको देखियो । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भैरहदाँ राखेप नेतृत्वले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय पालिकालाई कार्यक्रमसँग जोड्नै सकेन । स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायको अपनत्व नहुँदा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटनदेखि समापनसम्म जनसहभागिता कतै देखिएन ।
प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि गठन गरिएका उपसमितिलाई काम गर्न नदिएर राखेप नेतृत्व ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा उत्रिएपनि अधिकांश काम प्रभावित भए । खेल स्थल निर्माणमा आफुलाई बाइपास गरेर बजेट खर्च गरेपछि उपसमितिका संयोजक तथा बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङले सार्वजनीक रुपमै असन्तुष्टि पोखे । खेल स्थल मात्र हैन, अधिकांश उपसमितिका बजेटमा राखेपको नेतृत्वले हस्तक्षप गरेर आफु अनुकुलका ब्यक्ति र संस्थामार्फत काम गराउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आए । ‘नेतृत्वनै माइक्रो म्यानेजमेन्टमा उत्रिएपछि काममा असर गरिहाल्छ नि । उपसमितिमा आफ्ना मान्छे भर्नेदेखि कसलाई कुन काम दिने भन्नेसम्म उहाँ (सदस्य सचिव)को हस्तक्षप रह्यो ।’ समितिका एक संयोजकले भने ।
प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने उपसमितिलाई राखेप नेतृत्वले आसेपासे भर्ति केन्द्रको रुपमा परिणत गरेपछि अधिकांश उपसमितिले काम गर्नै सकेनन् । ‘सदस्य सचिवले जसलाई भेट्यो, उसैलाई उप समितिको सदस्य भन्दै पत्र दिए । जिल्लाभरीका मान्छे ल्याएर उपसमितिलाई भर्ति केन्द्र बनाए । प्रतियोगिता सञ्चालनका बेला सदस्य सचिवका मान्छेले पैसा मागेर हैरान गरेपछि कसरी काम गर्नु ?’ उपसमितिका एक सदस्यले गुनासो गर्दै भने ।
पर्याप्त समय भएपनि समयमै खेल स्थल बन्न सकेनन् । महिला फुटबल भएको स्याङ्जाको वालिङमा मैदान बनाउन स्थानिय सरकारले पैसा खर्च गर्न पर्यो । संघीय सरकारको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय खेलकुदमा स्थानीय सरकारबाट पैसा खर्च गराउन परेपछि राखेप उपाध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेका थिए । घाँसे मैदानमा हकी खेलाईयो । भलिबल, जिन्म्याष्टिक लगायतका अधिकांश खेल पुरानै म्याटमा सम्पन्न भए । गतिलो म्याट नहुँदा भलिबलका धेरै खेलाडीले चोट बोके । खेलाडीले समयमै खेल सामाग्री नपाएर फेन्सिङ लगायतका खेल सकिए । बजेट अनुसारको खेलाडीलाई पोशाक सामाग्री नभएको भन्दै राखेप सदस्य सचिव घिसिङतर्फ शंका सहितका प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बसोबास र यातायातमा देखियो । तर राखेपले व्यवस्था गरेको यातायात पोखरा रंगशालामा वरपर देखिएन । राखेप नेतृत्वले आफु र आफु निकटका पदाधिकारीलाई पोखरा सहित आसपासका जिल्लामा घुमघामका लागि यातायातमा राम्रो खर्च गर्यो, तर रिपोर्टिङका लागि खेल स्थलसम्म पुग्न पत्रकारलेनै ठुलै सास्ती भोग्न पर्यो । आसेपासेलाई तेल सहितको गाडी सुविधा दिदाँ यातायातमा टेण्डरमा दिएको भन्दा बढी खर्च निस्किएको राखेपका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सदस्य सचिवले यसको टेण्डर भन्दा बढी खर्च गराएको भरपाई कसरी गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।’ ती कर्मचारी बताउँछन् ।
सधैजसो बसोबासमा देखिने यस पटक पनि उस्तै रह्यो । उप समितिका संयोजक नियुक्तिको सुरुवातमै राखेप सदस्य सचिवले सबैभन्दा ठुलो बजेट भएको बसोबास उपसमितिमा आफ्ना मान्छे सेट गरेका थिए । तर बसोबास उपसमितिले खोजेका होटल महङ्गो भएको भन्दै खेलाडी र अफिसियल बस्न मानेनन् । कमिसनको चक्करमा आफुलाई महङ्गो होटलमा राख्न खोजेको भन्दै अधिकांश खेलाडीले आफु अनुकुलको बसोबासको व्यवस्था गरे । पदाधिकारी तारे होटलमा बस्ने र खेलाडीले बसपार्क नजिकका होटल खोज्ने पुरानो परम्परालाई घिसिङले समेत कायम राखे ।
प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने लक्ष्य सहित सुरुवात भएको राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै आयोजना नहुनुनै यसको चुनौती हो । यस चुनौतीलाई पार गर्दै राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरेको छ । राखेप नेतृत्वले दाबी गरे जस्तै १० लाखको रनिङ सिल्डको निर्माण, खेलाडीको एन्टि डोपिङ परिक्षण, खेलाडीको अनलाईन फारम दर्ता जस्ता केही सुधारात्मक काम भएका छन् । तर राष्ट्रिय गौरवको प्रतियोगिता जसरी आयोजना र सञ्चालन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । सम्बन्धित संघ, र अन्य निकायले आयोजना गर्ने खेल स्पर्धा भन्दा राष्ट्रिय प्रतियोगिता फरक हुन सकेन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वले राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अडान लियो, निर्णय गर्यो र प्रतियोगिता अगावै आवश्यक ६० करोड रुपैयाँ राखेपको खातामा व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि राखेप नेतृत्वले यसको कसरी सञ्चालन गर्यो त ? कसरी प्रतियोगिताको व्यवस्थापन गर्यो त भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
एक हप्ता पोखरा रंगशाला र आसपासका खेल मैदानमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको महशुश न खेलाडीले गरेको देखियो, न खेलकुदका सरोकारवाला निकायले । खेलाडीलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्दैमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुदैन भन्ने चेत राखेपको नेतृत्वमा अझै पलाउन सकेन । राष्ट्रिय गौरवको प्रतियोगिता सञ्चालनको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र व्यवस्थापनको चुस्तता नवौंमा पनि भेट्न सकिएन । हुन त नवौं संस्करणसम्म आईपुग्दा प्रतियोगिता आयोजना र सञ्चालनमा राखेप खारिनुपर्ने हो, अझ अब्बल देखिन पर्ने हो । तर राखेप नेतृत्वको ध्यान कमाउ धन्दामै सिमिति बन्दा गण्डकीमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद इतिहास रच्नबाट चुकेको छ ।
