काठमाडौं । कुनै खेल यस्तो हुन्छ, जसलाई बनाउन धेरै मेहनत गर्न पर्दैन ।
भलिबल त्यस्तै खेल हो ।
भलिबल नेपालको माटोको खेल हो । त्यसैले त यसलाई सरकारले राष्ट्रिय खेल बनाउन धेरै सोचेन । भौगोलिक विविधताका बीच सबै क्षेत्रमा उत्तिकै खेलिने र लोकप्रिय भएकै कारण यसलाई सरकारले राष्ट्रिय खेल बनाउने निर्णय गर्यो ।
भलिबल राष्ट्रिय खेल त बन्यो तर सापेक्षतामा यसको व्यवसायीकरण हुन सकेन । एक समय भलिबल सुतेको अवस्थामा थियो । नेपाल भलिबल संघमा दानबहादुर तामाङको आगमनसँगै केही प्रतियोगिताहरु सुरुवात भए । धेरैले सुतेको भलिबल ब्युँतिएको भनेर साउती मारे । त्यसपछि संघमा आए, मनोरञ्जनरमण शर्मा । पैसाले पुगेका, राम्रो व्यवसायीक सम्पर्कमा भएका शर्माको आगमनमा भलिबल दौडिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, भलिबलले गति लिन सकेन ।
भलिबलका प्रतियोगिता देशैभर आयोजना हुन्छन् । केन्द्रमै केही ठुलो प्रतियोगिता संघलेनै आयोजना गर्छ । देशभरका सम्पुर्ण जिल्ला सदस्य संस्था भएको संघ हो, भलिबल । संघका पदाधिकारी जोडतोडले लागेकै देखिन्छन् । दौडधुप उनीहरुको चलेको देखिन्छ । तर भलिबलको गति कछुवाको छ । नेपालको भलिबलको गति र कार्यशैली निकै धिमा र अव्यवस्थित छ । संघको केन्द्रिय कार्यालय राखेपको अध्यारो कोठाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । केही सिमित व्यक्तिको हालीमुहाली र स्वार्थ भन्दा भलिबल माथि उठ्न सकेको छैन ।
नेपालमा टिम गेमको रुपमा फुटबल, क्रिकेटपछि भलिबललाई लिने गरिन्छ । फुटबल र क्रिकेटका खेलाडीले नियमित रुपमा मासिक भत्ता र तलब बुझ्छन् । तर भलिबलका राष्ट्रिय खेलाडी आजका दिनसम्म रित्तो जोगी छन् । पक्कैपनि फुटबल र क्रिकेटमा बाहिरबाट राम्रो सहयोग आउँछ । तर प्रचुर सम्भावनाका बीच राष्ट्रिय खेलले देशभित्रैबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकेको छैन । केही प्रतियोगितामा खेलाडी र संघ मख्ख परेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यो भलिबल संघ हो कि प्राविधिक संघ भनेर खेलकुदका विज्ञ ब्यङ्गनै गर्छन् । प्रतियोगिता आयोजना गर्नमात्र संघले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठानेको देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक तलब सुविधादेखि पुर्वाधार विकास, ग्रासरुट कार्यक्रम, नियमित र स्तरीय प्रतियोगिता, रेफ्री तथा प्रशिक्षक उत्पादन, खेलाडीको अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर र खेलाडीलाई मनग्य कमाई गर्ने वातावरण बनाउन संघको गृहकार्य देखिदैन । वर्षमा एकाध प्रतियोगिता आयोजना गर्नुको आत्मस्लागामा संघ रमाएर बसेको छ ।
देशको राष्ट्रिय खेल भलिबलको अभ्यास र प्रतियोगिताका लागि एउटा कभर्डहल छैन । त्रिपुरेश्वरस्थित साझा कभर्डहलमै भलिबल निर्भर छ । राष्ट्रिय खेलाडीको नियमित प्रशिक्षण र प्रतियोगिता छैन । विभागले टिकाईदिएका खेलाडीमा संघ पुर्ण रुपमा निर्भर छ । विभाग बाहिर रहेर खेलाडीको खेल जिवन अघि बढ्दैन । एकाध खेलाडी अन्धकार भविष्य बोकेर भलिबलको करियर अघि बढाईरहेका छन् ।
सार्वजनीक मञ्चमा संघका पदाधिकारी आफुहरुले राज्यहरु उचित सहयोग नपाएको रोईलो गर्छन् । तर गत आर्थिक वर्ष भलिबलको कभर्डहलका लागि डीपीआर बनाउन आएको बजेट फ्रिज बनेर गएको अवस्था छ । त्यही अवस्था चालू आर्थिक वर्षमा पनि छ । राजधानीको केन्द्र त्रिपुरेश्वरमा कभर्डहल बनाउन पहल गर्ने आश्वास खेलकुद मन्त्रीले दिएका थिए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न समिति समेत गठन भयो । भलिबलको कभर्डहल निर्माणका लागि निरन्तर फलोअप कसले गर्ने ?
गुनासो र गनगन मात्र गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने संघका पदाधिकारीको कार्यशैलीबाट भलिबल अघि कसरी बढ्छ ? संघीयताको अभ्याससँगै खेलकुदको बजेट केन्द्रभन्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर भलिबलका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने जाँगर संघका पदाधिकारीमा देखिदैन । राखेप वरपर घुमेरै पदीय स्वार्थमा लिप्त पदाधिकारीबाट भलिबलको उन्नती देखिदैन ।
सामान्यता खेलकुदमा समाजका प्रतिष्ठित र पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छेको खोजी गरिन्छ । भलिबलले पनि त्यसको अभ्यास गर्यो । दानबहादुर तामाङदेखि मनोरञ्जनरमण शर्मासम्मका धनमान्य व्यक्तित्वले संघको नेतृत्व गरे । उनीहरुको आगमनसँगै संघ केही चलायमान बन्यो, केही कार्यक्रम सञ्चालनमा आए । तर भलिबले समय सापेक्ष विकास गर्न सकेन । अब भलिबल संघमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेदेखि खेलको योजनाबद्ध विकास गर्ने नेतृत्वको खाँचो देखिएको छ । जसले भलिबलको ग्रासरुटदेखि अन्तराष्ट्रिय एरिनासम्मको योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्न सकोस । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेर बजेटको व्यवस्था गर्न सकोस । पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकोस र भलिबल खेलेरै खेलाडीले जिविकोपार्जन गर्नेदेखि खेलमै करियर बनाउन वातावरण निर्माण गर्न सकोस् ।
अनि हामी पनि भनौला, जय भलिबल ।
