काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिवको वैकल्पिक व्यवस्थाको तयारीमा जुटेको छ ।
राखेप सदस्य सचिवको विवाद अदालत प्रवेश गरेसँगै खेलकुदको सिंगो काम प्रभावित बनेपछि मन्त्रालय वैकल्पिक व्यवस्थाको तयारीमा लागेको हो ।
राखेपको विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सरकारका महान्याधिबक्ता सहित कानुन बिज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।
तत्काल सदस्य सचिवको विवाद टुङ्गो लाग्ने नदेखिएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर राखेपलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले राखेपको अबरुद्ध काम सुचारु गर्ने तयारीका लागि मन्त्रालय अघि बढेको खेलपाटीलाई बताए ।
‘तत्काल देखिएको सदस्य सचिवको विषय राजनीतिक र अदालतको विषय हो । तर अबरुद्ध काम सुचारु गर्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भिर छ । विद्यमान ऐन, कानुन अन्तर्गत रहेर अबरुद्ध काम सुचारु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।’ रेग्मीले भने ।
राखेपमा सदस्य सचिव नहुँदा सिंगो खेलकुदको काम प्रभावित बनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको करिब ९८ प्रतिशत नीति तथा कार्यक्रम राखेपबाट सञ्चालन हुने गरेको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै राखेप सदस्य सचिवको विवाद सतहमा आएको हो । सरकारले रमेश सिलवाललाई पदमुक्त गर्दै टंकलाल घिसिङलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवाल अदालत गएका थिए । अदालतले सरकारका दुवै निर्णयलाई यथावत राख्न आदेश दिदै अन्तरिम आदेश दिने-नदिने विषयमा छलफलमा बोलाएको थियो ।
सदस्य सचिवको मुद्धा अदालतमा लामो समय विचाराधिन हुँदा सम्पुर्ण खेलकुद क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । अदालतको ढिलाईका कारण सिंगो खेलकुद भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राखेप सदस्य सचिवको मुद्धाको पेश माघ २४ गतेका लागि राखेको छ । तर कोरोना महामारीको तेस्रो लहरका कारण अदालतको काम कारबाही समेत प्रभावित छ । सोही दिन समेत सदस्य सचिवको विषयमा फैसला हुने सम्भावना कम छ । सोही कारण मन्त्रालय वैकल्पिक व्यवस्था गरेर राखेपको काम कारबाही अघि बढाउने अवस्थामा पुगेको हो ।
‘सुरुवातमा अदालतले चाँडै निकास दिन्छ भन्ने थियो । पुस १२ सम्म फैसला आउने अपेक्षा थियो । तर यो लम्बिदै गएको छ । यसले मन्त्रालयको काम भैरहेको छैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न खोजेका हौं ।’ सचिव रेग्मीले भने ।
मन्त्रालयले राखेपमा सदस्य सचिव नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १७ को १२ मा कुनै कारणले सदस्य सचिवको पद रिक्त भएका वा कुनै कारणले निलम्बन भएमा अर्को सदस्य सचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरि तोक्न सक्ने अवस्था छ ।
ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयबाट सह–सचिव स्तरको कर्मचारी पठाउने कि राखेपको वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई कामकाज गर्ने गरि जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भैरहेको सचिव रेग्मीले बताए ।
सदस्य सचिव नहुँदा राखेपको कर्मचारीले २ महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन् भने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन । साथै यसै वर्ष चीनमा हुने एसियन गेम्सको तयारीको काम समेत प्रभावित बनेको छ ।
1685540445.JPG)
1685536906.jpg)
