एएफसीले लागुऔषध कारोबारी दावालाई सामाजिक उत्तरदायित्व कमिटीबाट हटायो

काठमाडौँ। एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले लागुऔषध कारोबारी दावा लामालाई सामाजिक उत्तरदायित्व कमिटीको सदस्यबाट हटाएको छ। 

एएफसीले बिहीबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) उपाध्यक्ष दावालाई उक्त कमिटीबाट हटाएको हो। गत बैशाखमा एएफसीले उनलाई सामाजिक उत्तरदायित्व कमिटीमा मनोनित गरेको थियो।

उनीसँगै डेभलपमेन्ट कमिटीको उपाध्यक्षमा एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महिला फुटबल कमिटी सदस्यमा सरला मलेकु श्रेष्ठ र एसोसिएसन कमिटी सदस्यमा दीपककुमार राई मनोनयन भएका थिए। अन्यको नाम बेभसाइटमा रहेपनि दावाको नाम भने एएफसीले हटाएको छ।

एन्फा महासचिव किरण राईले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। 'हटाएको छ र? खोई ! मलाई त यसबारे केही थाहा छैन,' उनले खेलपाटीसँग भने,'उहाँको कुरा उहाँलाई नै थाहा होला। उहाँलाई नै सोध्नुस् न।'

लागुऔषध खैरो हिरोइन कारोबार मुद्दामा १६ वर्षदेखि फरार रहेका दावालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गत बैशाख ५ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको सहरजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले दावालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनको अवसर दिएका थिए। यसका साथै जेल नबसी मुद्दा पुनरावेदनको सुविधा पाएपछि उनी ६ गते रिहा भएका थिए।

सर्लाही घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका दावाले लागुऔषधको कारोबार गर्दै आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले २०६१ साउन ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१६, बालाजु वनस्थली चोकनजिकबाट पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनको साथबाट खैरो हेरोइन ५ ग्राम बरामद भएको थियो। पक्राउ परेपछि उनले बिक्री वितरणकै लागि त्यो लागुऔषध राखेको बयान दिएका थिए। 

उनलाई २०६१ भदौ २५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि २०६२ जेठ १० मा जिल्ला अदालतबाट ६ महिना मात्र कैद सजायको फैसला भएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए।

तर, २०६४ जेठ २० गते न्यायाधीशद्वय अली अकवर मिकरानी र जनार्दनबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै दावालाई लागुऔषध खैरो हेरोइन कारोबारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय र ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको थियो। अदालतको यो फैसलापछि उनी १६ वर्षदेखि फरार रहेका थिए।