नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष छन्, जीवनराम श्रेष्ठ । उनी विगठित अवस्थामा रहेको प्रतिनिधि सभाको एमालेतर्फका सांसद हुन् । एमाले सरकारमा छ । खेलकुदमा एमालेको नेतृत्व छ । तर एमाले सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनको कार्यान्वयन नहुदाँ खेलकुद भद्रगोल छ ।
खेलकुद गतिविधि प्रभावित छ । राजनीतिकको मुलधारमा जस्तै खेलकुदमा समेत एमालेको सरकार, सत्ता असफल देखिन्छ ।
जीवनराम आफै यस ऐन निर्माणको हर्ताकर्ता थिए । ऐन बनाउन उनको सक्रियता निकै लोभ लाग्दो देखिन्थ्यो । तर उनी सम्मिलित सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वनय हुन सकेको छैन । जीवनराम आफै खेलकुदको राजनीतिबाट केन्द्रिय राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् । खेलकुद ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा खास समस्या कहाँ छन् । यिनै विषयमा खेलपाटीले उनीसंग संवाद गरेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?
यसको विषयमा मन्त्रालय र त्यससंग सम्बन्धित रहेका निकायलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मेरो स्थानबाट भन्नुपर्दा, जुन समितिमा बसेर हामीले ऐन बनायौं । संसदले बनाईसकेपछि त्यो ऐन कार्यान्वनय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमा बस्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्तब्य र दायित्व हुन्छ । यो कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको ठुलो प्रश्न चिन्ह हो ।
उहाँहरुले ऐनलाई पनि ध्यान दिएको छैन । कम्तिमा लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यका कुरा हुन्छन् । कानुनलाई वेवास्ता गरेर हिड्ने कुराले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामाथिनै आघात पुर्याउने काम हुन्छ ।
यो अवस्थामा ऐनले कसरी काम गर्छ ?
यसले के देखाउँछ भन्दा ऐन अनुसार परिचालन हुनुपर्ने कुराहरु हुन् । व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरा छन् । कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा छन् । त्यो नहुनु भनेको यो संविधान प्रतिनै वेवास्ता भन्ने बुझिन्छ । यो गम्भिर कुरा हो ।
कानुन निर्माताको हिसाबले तपाईको भुमिका के रहन्छ ?
संसद भएको भए, संसदको विषय पनि हुन्थ्यो । समितिको विषय पनि हुन्थ्यो । अहिले संसद छैन । संसद विगठन भएको अवस्था छ । र संसदबाट ऐन कानुन कार्यान्वनयको पक्ष कस्तो रह्यो भन्ने कुराहरु समितिले संसदले निरिक्षण गर्न सक्छ । सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल र निर्देशन गर्न सक्छ ।
खेलकुदमा मन्त्री फेरिरहदा यसको कार्यान्वयनमा असर गरेको हो कि ?
व्यक्तिको परिवर्तनले त्यसलाई अर्थ राख्दैन । यो संस्थागत जिम्मेवारीका कुराहरु हुन् । सो सुकै व्यक्ति आएपनि जिम्मेवारीमा आएपछि उसको कर्तव्य हुन्छ ।
मन्त्री फेरिएपनि अन्य कुनै निकायमा कार्यकारी फेरिएपनि क्षमा हुदैन । त्यो संस्थाको कुरा हो । व्यक्ति जो रहन्छ, उसको जिम्मेवारीको कुरा हो । कानुन परिपालन गर्ने उसको दायित्व हो । कर्तव्य हो ।
-1746755007.webp)
