काठमाडौं । पुनरावेदन अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको मानार्थ पद खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न एन्फाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मानार्थ पद खारेज गर्ने एन्फाको निर्णय विधान सम्मत नभएको भन्दै घलेले पुनरावेदन अदालत पादनमा गत फागुन ४ गते निवेदन दिएका थिए । विधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यसमिति बैठकले मानार्थ पद खारेज गरेको भन्दै घलेले अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
घलेको निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधिस केशवराज जोशीको एकल ईजलासले मुद्वाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । विधानमा मानार्थ पद फिर्ता लिने व्यवस्था नभएको हुदाँ १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले भनेको छ ।
एन्फा निर्वाचनमा वर्तमान कार्यसमितिलाई सहयोग गरेका टासी पछिल्लो समय नेतृत्वसंग असन्तुष्ट रहदै आएका थिए ।
एन्फा निर्वाचनमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अडियो टेप सार्वजनीक भएपछि सो घटनामा घलेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै वर्तमान एन्फा कार्यसमितिले मानार्थ पदनै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यसमितिको निर्णय साधारण सभाले ग्रहण नगरेपछि मानार्थ पद स्वत खारेज हुने प्रावधान रहेको एन्फाले दाबी गर्दै आएको छ ।