काठमाडौं । कस्तो अप्रिय शब्द । यो शब्द लेख्नै नपरे हुन्थ्यो । सुन्नै नपरे हुन्थ्यो ।
‘चिरहरण’ राम्रो शब्द हैन । गतिलो कर्म पनि हैन । कसैलाई अलि उत्तेजित सुनिएला । कतिले अलि ‘भल्गर’ भन्लान् । कतिलाई अलि बढीनै लेखेको ठहरिएला ।
तर वर्ष २०७७ लाई लिएर नेपाली खेलकुदको समिक्षा गर्न बसियो भने यो शब्दको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने प्रसस्त आधार छन् ।
वर्ष २०७७ को खेलकुद दुई कुराले प्रभावित बन्यो ।
पहिलो कोरोना ।
कोरोनाबारे धेरै नलेखौ । सबै जना यसबाट प्रभावित छौं । खेलकुद प्रभावित नहुने कुरै भएन ।
दोस्रो राजनीति ।
यसले वर्ष २०७७ को नेपाली खेलकुदलाई कसरी प्रभावित पार्यो भन्ने उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले निकै मेहनतका साथ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनी दाबी गर्थे, नयाँ ऐनले नेपाली खेलकुदका तमाम समस्याको समाधान गर्छ, हल गर्छ ।
दुर्भाग्य, उनी मन्त्रीले आफैले ल्याएको ऐनको कार्यान्वयन गर्न पाएनन् ।
सरकार परिवर्तनमा उनै मन्त्री घानमा परे । विश्वकर्माले त्याग गर्नुपर्ने स्थिती आयो । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाएर खेलकुद मन्त्रीसँग राजीनामा मागे । संसद विगठन गर्ने निर्णयसंगै राजनीतिक सहजताका लागि प्रधानमन्त्रीले खेलकुद मन्त्रीसँग राजीनामा मागेको चर्चा भयो । तर राखेपका सदस्य सचिवसँग खेलकुद मन्त्रीको चिसिएको सम्बन्धले खेलकुद मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट हात धुनु परेको धेरैको बुझाई थियो ।
विश्वकर्मा मन्त्रीबाट मात्र गएनन् । ऐन कार्यान्वयनका धेरै विषय अलपत्र पारेर गए ।
ऐन कार्यान्वयनमा लागि बनाएको कार्यदलले नियमावली बनाउन पाएको थिएन । खेलकुद संघभित्रको विवाद समाधानका लागि राखेप उपाध्यक्ष नेतृत्वको कार्यदलले काम सकेको थिएन । खेलकुदमा शुन्य सहनशिलता अख्तियार गरेका मन्त्रीले भ्रष्टचारको विषयका केही काण्डलाई कार्यान्वयन गर्न सुर कस्दै थिए । त्यही बेला उनले जिम्मेवारीबाट हात धुन पर्यो ।
विश्वकर्मा ‘लो प्रोफाइल’का मन्त्री थिए ।
गण्डकीमा भुगोलको राजनीतिक गरेका उनी केन्द्रिय राजनीतिका लागि नयाँ अनुहार थिए । दलितका नेता थिए, तर उनको ग्राउण्डको राजनीति बलियो थियो । केन्द्रिय मन्त्रीको रुपमा उनी औसत रहे । सदाचार दाबी गरे, आर्थिक विवादमा मुछिएनन् । खेलकुदमा सुशासन कायम गराउन दत्त चित्त देखिन्थे । तर केन्द्रिय सत्तासँग नजिक रहेका राखेपका सदस्य सचिवसँग उनको उति साह्रो मिल्ती देखिएन । दुवैमा व्यक्तित्व टकरावको स्थिती रह्यो । सदस्य सचिवलाई मन्त्री विश्वकर्माले मामुली व्यापारी सम्झिन्थे । सदस्य सचिव भने मन्त्रीलाई ठुटे नेता ।
सदस्य सचिव कस्ता सम्म थिए, मन्त्रीकै फोन उठाउदैन थिए । मन्त्री आफुलाई अपमान गरेको ठान्थे । प्रधानमन्त्रीसँग सिधा पहुँच भएका सदस्य सचिव मन्त्रीलाई खासै भाउ दिदैन थिए ।
यस्तै, नोक–झोकमा सदस्य सचिव सिलवाल र मन्त्री विश्वकर्माले करिब एक वर्ष बिताए । सदस्य सचिवबाट हेपिएका मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्रालय शक्तिशाली हुने गरि ऐन बनाए । सदस्य सचिवलाई ऐन बनाउने क्रममा छलफलमै समेत डाँकेनन्, डाँक्न पनि दिएनन् ।
प्रतिशोध यतिसम्म थियो, सम्पुर्ण शक्ति मन्त्रालय खिचेर सदस्य सचिवलाई काबुमा राख्न राखेपमा ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको अर्को व्यवस्था गर्न मन्त्रीले जोडबल गरे ।
सम्बन्ध यतिसम्म बिग्रिएको थियो । दोस्रो पटक सदस्य सचिव बनेका सिलवालसँग छलफल गर्न मन्त्रीले तेस्रो व्यक्तिको साहारा लिनुपरेको थियो । मन्त्री क्वार्टर छोड्ने बेला मन्त्री विश्वकर्माले सो कुरा पङ्तीकारसँग खुलाएका थिए ।
दोस्रो पटक सदस्य सचिव बनेर आएका सिलवालले मन्त्रीसँगको सम्बन्धका कारण खासै परिणाम दिन सकेनन् । बरु राखेप र मन्त्रालयबीच बेला मौकामा टकरावको स्थिती पैदा भयो । सागको सामान खरिदमा ब्याडमिन्टन लगायतका खेलको सामाग्री खरिदमा भ्रष्टचारको छानविन गर्न लगाएर मन्त्रीले प्रतिशोध साँधेको सदस्य सचिवको बुझाई थियो । मन्त्रीले पदबाट हात धोएपछि छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सदस्य सचिवले खासै चासो देखाएनन् । बरु अख्तियारले फाईल लगेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पन्छिए ।
मन्त्री त गए । तर कोरोनाले थलिएको नेपाली खेलकुद असक्षम नेतृत्वको दुश्चक्रमा फस्न पुगेको छ ।
कसरी खेलकुदमाथि यहाँको नेतृत्वले चिरहरण गर्यो । यसमा मुख्य तीन जिम्मेवार निकायलाई यस आलेखमा समावेश गर्न चाहन्छु । उदाहरण सहित केही विषय उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
पहिलो,
विश्वकर्मा मन्त्रीबाट गए । दावा लामा नयाँ मन्त्री बनेर आए । सम्बन्धित मन्त्रालयको शुन्य ज्ञान भएका मन्त्री लामाले सदस्य सचिवलाई सबै खेलकुद जिम्मा लगाए ।
नयाँ खेलकुद ऐनको कार्यान्वयनबाट मात्र समग्र खेलकुदले गति लिन सक्छ । तर मन्त्री लामा ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट पुरै बिमुख भए । निकै कष्टका साथ राखेपको कार्यकारी समितिमा दुई जना मनोनित गरे, त्यो बाहेक खेलकुदको नीतिगत र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मन्त्री गतिहिन देखिए ।
राखेपको बोर्ड बैठक नबसेको दुई वर्ष भयो ।
आफै सोच्नुस, खेलकुद कसले चलाएको छ ? कुन नीति र योजनामा खेलकुद चलेको छ ?
नयाँ ऐनले खेलकुदको योजना, तालिका र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको ९ महिना बितिसक्दा समेत पहिलो बोर्ड बैठक समेत बस्न सकेको छैन । यतिमात्र हैन, ऐन कार्यान्वनको लागि बनेको नियमावलीलाई मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । मन्त्रालयले नेपालको सिंगो खेलकुदको अभिभावक संस्था हो । तर खेलकुदलाई गतिहिन, अनुशासनहिन, बेतिथीमा राख्न वर्तमान खेलकुद नेतृत्व जिम्मेवार देखिन्छ । नेपाली खेलकुदमा देखिने संघहरुको विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष शिव कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको समिति म्याद सकिएर अलपत्र छ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ संस्थाको विवाद समाधानका लागि समितिले परिणाम निकाल्न आवश्यक छ । खेलकुदका संघ संस्थालाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ । तर उपाध्यक्ष नेतृत्वको समिति म्याद गुज्रिएर निष्कृय बनेर बसेको छ । मन्त्री न त समितिको म्याद थप्छन्, न त भंग गर्छन् । ऐन कार्यान्वयनको तीन महिनाभित्र संघको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेपनि खेलकुद नेतृत्व मौन छ । जिम्मेवारीबाट पदच्युत छ । खेलकुद नेतृत्वको यो भन्दा निकम्मापन र गैरजिम्मेवारी के हुन सक्छ ?
खेलकुदलाई गतिहिन बनाएर खेलकुद मन्त्रीले यसको चिरहरण गरिरहेका छन् भनेर भन्न किन नपाउने ?
दोस्रो सदस्य सचिवको भुमिका,
रमेश सिलवालले पहिलो कार्यकालमा राखेप सदस्य सचिवको रुपमा वा–वाही लुटे । छोटो समयमा सागको सफल आयोजना र ऐतिहासिक नतिजाले उनलाई सफल सदस्य सचिवको रुपमा दर्ज गराईदियो । उनी दोस्रो पटक समेत सदस्य सचिवमा आउने भए । धेरैले अनुमान गरे, सिलवालले केही गर्छन् । उनीमा सम्भावना देखे । व्यहोरा जतिनै रुखो किन नहोस, धेरैले खेलकुद बनाउने अर्जुनदृष्टि उनैमा खोजे । तर सोचेझै जिन्दगी रैनछ ।
उनले दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्मको समिक्षा गर्दा सिलवाल खेलकुदमा पुर्णत असफल देखिएका छन् । पछिल्लो समय ‘भाई मन्त्री’ पाउँदा समेत उनले खेलकुदमा खासै नतिजा दिन सकेनन् ।
उनले अनौपचारिक रुपमा खेलकुदको थोरै बजेटलाई दोष दिने गरेका छन् । तर खेलकुदलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र योजनाबद्ध अभियानमा सिलवाल पुरै चुकेका छन् । सुरुवातदेखिनै नयाँ ऐनको विरोधमा रहेका सिलवालले यसको कार्यान्वनयमा जाँगर देखाएका छैनन् । त्यसैले घरेलु खेलकुद भद्रगोल देखिएको छ ।
खेलकुद संघलाई चलायमान बनाउने, कोभिडबाट प्रभावित खेलकुदलाई अघि बढाउने, खेलकुदलाई योजनाबद्ध रुपमा विकास गर्ने विषयमा सिलवाल पुरै असफल देखिन्छन् । मन्त्री दावा लामा आफु अनुकुल हुदाँ समेत खेलकुदमा गर्न सकिने न्युनतम काम सिलवालले गरेका छैनन् । आर्चरी, जुडो, भलिबल लगायतका खेल संघ वर्ष दिनबाट निर्वाचन हुन नसकेर अलपत्र परेका छन् । तर राखेपको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका उनले पहलकदमी लिएको देखिदैन ।
उपत्यका बाहिरको घुमफिर, उद्घाटन, समापनमा उनको व्यस्तता देखिन्छ । पछिल्लो समय प्राप्त जिम्मेवारीलाई उनले राजनीतिक उद्धेश्य प्राप्तिको साधान बनाउन खोेजेको देखिन्छ । खेलकुदमा सिलवालबाट गफ बाहेक अरु अपेक्षा गर्न नहुने राखेपका एक बोर्ड सदस्य व्यंग्य गर्छन् । राज्यको ढुकुटीमा रजाँई बाहेक राखेप नेतृत्वबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिदैन । यो चिरहरणबाट घरेलु खेलकुदले तत्काल उन्मुक्ती पाउने संकेत देखिदैन ।
मुखदर्शक सदस्य
राखेपको बोर्ड सदस्यको परिभाषित जिम्मेवारी छैन । बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुने र अध्यक्षले भनेको काम गर्नेनै ऐनमा व्यवस्था भएको परिभाषित जिम्मेवारी हो । तर घरेलु खेलकुद गतिहिन बनेको अवस्थामा बोर्ड सदस्य सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, पहलकदमी लिन सक्छन् । नेतृत्वलाई राम्रो कामका लागि दबाब दिन सक्छन् ।
ऐनले वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आफ्नो नियुक्तिको वर्ष दिन बित्न लाग्दा समेत बोर्ड बैठक बसेको छैन । यसमा राखेपको बोर्ड सदस्यको अस्तित्व र हैसियतमाथि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
मन्त्री र सदस्य सचिवसंग कार्यक्रममा ‘जन्ती’ जानु बाहेक खासै उल्लेख्य भुमिका बोर्ड सदस्यले निभाउन सकेका छैनन् । अधिकांश बोर्ड सदस्य भुमिका विहिन भएर चार वर्षको कार्यकालको एक चौथाई समय बिताएका छन् । राज्यले खेलकुदको नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारको जिम्मेवारी दिएको छ, सदस्यहरु खादा, मालामै रमाईरहेका छन् । राखेपको कार्यकारी समितिमा आउने लोभमा धेरै बोर्ड सदस्यले मौन धारण गरेको राखेपका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘बोर्ड सदस्यको ताल हेर्दा लाग्छ, नेपाल त्यसै दक्षिण एसियाको खुसी राष्ट्र भएको हैन । आखिर खुसी हुन के नै चाहिने रैछ र ।’ खेल संघका एक पदाधिकारी व्यंग्य गर्छन् ।
खेलकुद चलाउने मुख्य तीन पक्षको कमजोरीका कारण वर्ष २०७७ नेपाली खेलकुदका लागि बिर्सनलायक रह्यो ।
